47 पटक हेरिएको 
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानीतर्फका १ हजार १५० आयोजना अझै अधुरा रहेका छन् । अत्यधिक साना आयोजनाको संख्या धेरै हुनु, पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्मको प्रगति समेटेर सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रमा खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौती उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजना छनोट तथा बजेट निर्माणको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा बजेटमा हजारौँ साना आयोजना समावेश हुने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै करिब ८ हजार अत्यधिक साना आयोजना रहेकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो । उहाँले कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका खानेपानी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
नौ वर्षमा ५ लाख ७१ हजारभन्दा बढीलाई खानेपानी सुविधा
मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो नौ वर्षको अवधिमा १ हजार ४४८ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ती आयोजनामार्फत ५ लाख ७१ हजार ८५ जनालाई खानेपानी सुविधा पुर्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा खानेपानी संरचना अन्तर्गत ३ हजार १२८ वटा इन्टेक र ३ हजार २३२ वटा पानी पोखरी निर्माण भएका छन् । खानेपानी वितरणका लागि १ हजार ४९२ किलोमिटर पाइपलाइन समेत जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयनमा भौगोलिक विकटता, पर्याप्त बजेटको अभाव तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ ।
मन्त्री भाटले आयोजना समयमै र निर्धारित गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न ‘आयोजना जीवन चक्र’को अवधारणा अनिवार्य रूपमा लागू गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी बजेटमा तयारी पूरा नभएका तथा अत्यधिक साना योजनालाई निरुत्साहित गर्दै अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
