कास्की : पोखरामा निर्माण हुन लागेको अत्याधुनिक बिद्युतीय शवदाह गृह निर्माणमा केही स्थानीयको अवरोधले परियोजनाको काम ठप्प भएको छ । पोखरा–१० रामघाट, बौद्ध अर्घौं सदन परिसरमा केही समयअघि जग खनी शवदाह गृह निर्माणकार्य शुभारम्भ भएको अवस्थामा केही स्थानीयले विरोध गर्दै आएकाले उक्त परियोजनको काम ठप्प भएको हो ।
मानव बस्तीभन्दा करिब एक सय मिटर टाढा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न खोज्दा स्थानीयले वन भएको क्षेत्रमा उक्त शवगृह नबनाउन पटक पटक कार्यालयमै आई विरोध जनाएकाले हाल उक्त परियोेजनाको काम ठप्प भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीका डिभिजन प्रमुख झपटबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट १४ करोड १३ लाखको लागतमा उक्त परियोजना आगामी दुई वर्षभित्रमा पूरा गर्ने गरी काठमाडौंस्थित कुलेश्वरको सिनर्जी विल्डर्स प्रालिलाई जिम्मा दिएको छ ।
हाल पोखराको रामघाट क्षेत्रमा व्यवस्थित शवदाह गृह नहँुदा वार्षिक रूपमा करिब ६ सय जनाको शव व्यवस्थापन गर्नुपरेको डिभिजन प्रमुख थापाले जनाए । रामघाट क्षेत्रमा जथभावी रूपमा शव व्यवस्थापन गर्नुपर्दा दाउरा धेरै खर्च हुने, समय करिब २ देखि ३ घण्टा लाग्ने, सेतीनदी, जमिन र वायुमण्डलमा समेत प्रदूषण हुने हुँदा पोखरामा अत्याधुनिक शवदाह गृह आवश्यक भएको उनले बताए ।
बौद्ध अर्घौं सदनभन्दा दक्षिणपट्टिको परिसरमा सबै समुदायको लागि प्रयोग हुने गरी एकै पटकमा २÷३ जनासम्मको शव विद्युतीय प्रविधिबाट शव जलाउन सकिने, ३० देखि ४५ मिनेटमा एउटा शव जलाउन सकिने, थोरुै जनशक्तिबाट शव व्यवस्थापन गर्न सकिने, वातावरण प्रदूषण नहुने, ४० वटासम्म शव व्यवस्थापन गर्न सकिने डिभिजन प्रमुख थापाले बताए । शव जलेको धँुवा र धुलोलाई करिब एक सय मिटर माथि आकाशमा प्रशोधन ९प्युरिफाइ० गरी पठाउने व्यवस्था गरिने उनले जनाए ।
उक्त धुँवाको परीक्षण भने ३० फिट माथिबाट हुने भएको छ । १२ वाई ३६ मिटरको पक्की भवन उक्त परियोजनामा निर्माण हुने भएको हो । गण्डकी प्रदेशका सांसद रामजी बरालले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीमा पुगेर कार्यालय प्रमुखसँंग सोधपुछ गर्दा उक्त परियोजना हाल अलपत्र परेको कार्यालय प्रमुख थापाले बताएका थिए ।
बुद्धचोक वातावरण सुधार समितिका सचिव अमृत पौडेलले आफूहरूले संरक्षण गर्दै आएको शान्ति वनवाटिका क्षेत्रमा जथभावी रूपमा रुख विरुवा काटेर शवदाह गृह बनाउन खोजेकाले आफूहरूले त्यसको विरोध गरेको बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठले वन क्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउँदा विधि र प्रक्रियाअनुसार शवदाह गृह निर्माण गर्नुपर्ने बताए । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेण्डर भई निर्माणकार्य सुरु भएको अवस्थामा केहीले विरोध गर्दैमा उक्त परियोजना स्थगित गर्न नहुने बताए । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।