1664 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरकारले प्लाष्टिक झोला नियन्त्रणका लागि पुनः रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने भएको छ । प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगले वातावरणीय प्रदूषण बढेको भन्दै यस अघि नै प्लाष्टिक झोलामुक्त घोषणा गरेको सरकारले पुनः नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाउन लागिएको हो । वातावरण विभागका अनुसार प्लाष्टिक झोला उद्योगीले नै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिने गरी कार्ययोजना बनाउने तयारी अघि बढाइएको छ ।
वातावरण विभागका प्रवक्ता ईन्दु जोशीले वातावरणीय प्रदूषण गराएको भन्दै फेरि प्लाष्टिकको झोला र प्याकेज गरिएको प्लाष्टिकजन्य बस्तुको पनि नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने तयारी भएको बताउनुभयो। उहाँले पटक पटक प्लाष्टिकको झोला नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र अब यसलाई नियन्त्रण गर्न रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास भईरहेको बताउनुभयो ।
सरकारले यस अघि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट पछि साउन १ गते देखि नै प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा ४० माइक्रोन भन्दा पातला र २० बाई ३५ ईन्च साइज भन्दा कम आकारको प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाईएको थियो । तर व्यवहारिक पाटो भन्दै ३० माईक्रोनसम्मका प्लाष्टिकलाई भने छुट दिएको थियो । तर, हाल पनि निर्वाध रुपमा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग भईरहेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्न पटक पटक प्रयास गरेपनि असफल भएको छ । सरकारले उपत्यका लगायत देशैभरि प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन हुनै सकेन । चार वर्षअघि नै प्लाष्टिकको झोला बिक्रीवितरण, आयात तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिए पनि प्लाष्टिक उत्पादक व्यवसायीको विरोध, वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु, समन्वयको अभावका कारण प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध कार्यान्वयन भएको थिएन ।
