803 पटक हेरिएको 
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका साढे ३ प्रतिशत नागरिकको मात्र सुरक्षित पानीमा पहुँच रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल नगरपालिका संघद्वारा सञ्चालित खानेपानी तथा सरफाइ परियोजनाको अध्ययनले बाँकी ९६.५ प्रतिशत नागरिक कुनै न कुनै प्रदुषण भएको पानी पिउन बाध्य रहेको पाईएको छ ।
अध्ययन अनुसार भौगोलिक विकटता र पानी शुद्धीकरण गर्ने यन्त्र नहुँदा कर्णालीका अधिकांश बासिन्दा स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
परियोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार सुर्खेतको रेक्चागाउँमा खानेपानी लिन ३ घण्टाको समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यहाँका बासिन्दाले पानी पिउँदा पनि सोचेर पिउनुपर्छ । पानीको मुहानमै बस्तुभाउ र मानिसले एउटै पानी प्रयोग गर्नु परिरहेको छ।’ अध्ययनले भनेको छ ।
यस्तै दैलेखको नारायण नगरपालिका–४ बिनीका २५ घरधुरीले पनि लामो समयदेखि कुवामा जम्मा भएको पानी प्रयोग गरिरहेका छन्। बिनीमा खानेपानी पुर्याउन १३ वर्षअघि नारायण नगरपालिकास्थित साहारे साना सहरी खानेपानी आयोजनाले काम सुरु गर्यो। योजनाका लागि स्थानीयले ७ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म बुझाए पनि अहिलेसम्म पानी नआउँदा स्थानीयहरू वर्षौंदेखि धमिलो पानी खान बाध्य भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गाउँघरमा खानेपानी गुणस्तरको अवस्था नाजुक रहे पनि सरकारले पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा ४० प्रतिशत नागरिक सम्म उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०३० सम्ममा) शत प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी, ९० प्रतिशत नागरिकलाई उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक बर्षको हालसम्मको अवधिमा आधारभूत खानेपानीको सुविधा ९४ प्रतिशत नागरिकमा पुगेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । ती मध्ये उच्च तथा मध्यम गुणस्तरको खानेपानी उपभोग गर्न पाएका नागरिक २४ प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्ष खानेपानी तथा सरसफाइमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष कर्णालीका १० वटै जिल्लामा परीक्षण ल्याब स्थापना गर्न भन्दै बजेट समेत विनियोजन गरेपनि कर्मचारी अभाव देखाउँदै प्रयोगशाला स्थापनाको काम रोकिएको छ।
