काठमाडौ : सरकारले दैलेखको नारायण नगरपालिकालाई फोहोरमैला संकलन, व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको तीन हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यही चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको आज सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थापन कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०८० सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने र ठूला आयोजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका, रौतहटको परोहा नगरपालिलका र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकालाई विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल सरकार र अन्य मुलुकबीच गरिने द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमुना ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सचिव तोयम राया र नेपाल वनसेवा, फरेष्ट रिसर्च समूहका सहसचिव सावित्री अर्यालको राजीनामा स्वीकृत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो।
हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु :