427 पटक हेरिएको 
धादिङ : ज्वालामुखी गाउँपालिकामा ग्रामीण खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्डको कार्यसम्पादन र दीगोपनाका विषयमा केन्द्रित एक समन्वय तथा अन्तरक्रिया धादिङवेंसीमा सम्पन्न भएको छ । ज्वालामुखी खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्डको आयोजना एवं फोकस नेपाल, अक्सफाम नेपाल र ज्वालामुखी गाउँपालिकाको आर्थिक,प्राविधिक तथा समन्वयात्मक सहकार्यमा सम्पन्न सो अन्तरक्रियामा खानेपानी व्यबस्थापनमा बोर्ड मोडेलको यात्रा, चुनौती र सम्भावनाहरूमा सामूहिक छलफल गरिएको हो ।
बोर्डको संरचना र सञ्चालन प्रणालीबारे अध्यक्ष यामनाथ दनैले बोर्ड मोडल अपनाउनमा प्रारम्भमा भएको आनाकानी र ढीलासुस्ती, फोकस नेपाल र अक्सफामको निरन्तरको पैरवी र अन्तत. खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड स्थापनाका क्रमका उतारचढाव एवं हाल बोर्डको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउदै राजनितिक दलहरुका प्रतिनिधिहरुसँग समान बुझाइ र समझदारीका साथ अगाडि बढन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
फोकस नेपालका कार्यकारी निर्देशक एकराज छत्कुलीले संस्थागत दृष्टिकोणबाट बोर्डको स्थापना र स्थानीय शासन प्रणालीमा आधारित दीगोपनाको महत्ववारे प्रकाश पार्दै स्थानीय राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरु एवं सरोकारवालाहरुलाई बोर्ड मोडल स्थानीय खानेपानी व्यवस्थापनको एक उत्तम विकल्पको रुपमा स्थापित हुदै गएकाले राजनितिक बिचारधारा र खिचातानीबाट माथि उठेर समान धारणा र बुझाइकासाथ अगाडि बढन सबैलाइ आग्रह गर्नु भएको थियो ।
खानेपानी उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिले बोर्ड गठन अगाडि पछाडिको तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत गर्दै खानेपानीको मर्मत सम्भार र महसूल उठाउने सम्बन्धमा देखिने समस्याहरु बोर्डको स्थापना र सञ्चालनमा सहजता र पारदर्शिता महसूस भएको बताउनु भयो । अक्सफामका वास तथा वाटर गभर्नेन्स, थिमेटिक लिड अञ्जिल अधिकारीले बोर्डको व्यावसायिक योजना,दीगोपनाका विकल्प र अवसरहरुकाृ सन्दर्भमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
बोर्डको व्यावसायिक योजनाले दिने सुझाव तथा शिफारिसहरुको आधारमा हाल प्रचलित खानेपानी महसूल दरमा परिमार्जन गर्न सके खानेपानी बोर्डले समयानुकुल नाफा आर्जन गर्न सक्ने, आफ्नो सञ्चालन खर्च सहजै वहन गर्न सक्ने र नाफाको बचत हिस्सालाई खानेपानी तथा सरसफाइ जन्य गतिविधिहरुमै पुनः प्रयोग गर्न सकिने तर्फ व्यवसायिक योजनाका परामर्शदाताको सुझाव रहेको थियो । बोर्डको विद्यमान व्यवसायिक योजनामा रहेका सुधारका पक्षहरुका बारेमा खानेपानी बोर्ड र गाउँपालिकालाई सुझाइएको थियो ।
अन्तरक्रियाको मूल विषयको रुपमा वोर्डको व्यवसाय योजनालाई केवल वित्तीय दस्तावेजका रूपमा मात्र नभइ वहस तथा पैरवी गर्ने,आपसी विश्वास निर्माण गर्ने र ग्रामीण खानेपानी वोर्डलाई दिगो बनाउनेतर्फ खानेपानी महसूल र राजस्व संकलन रणनितिमा गरिएका साना साना सुधारहरूले समेत कसरी फरक पार्न सक्छ भन्ने व्यावहारिक उपकरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले ग्रामीण क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने बोर्ड मोडेलको संघीय अवधारणा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय नीति र स्थानीय नवप्रयोगबीचको सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। बोर्ड मोडललाइ खानेपानी तथा ढल निकास विभागले पछिल्ला दिनमा ध्यानपुर्वक हेरिरहेको बताउनु भयो ।
प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूका तर्फबाट खानेपानी बोर्डको संरचनागत व्यवस्थामा सैद्धान्तिक असहमति नरहेको तर देखिएका असहमतिहरुलाई आपसी समझदारी बनाएर पारदर्शी तरीकाले अगाडि बढनुपर्ने र सकारात्मक कामहरुमा पार्टीको तर्फबाट साथ र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो। विरोधकालागि विरोध गर्ने संस्कृति भन्दा पर रहेर सामूहिक हितकालागि गरिएका प्रयासहरुलाई राजनितिक आग्रह पुर्वाग्रहबाट माथि उठेर सहयोग र समर्थन गर्न सबै राजनितिक पार्टी प्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
स्थानीय सरकारले ल्याएका विकास निर्माणका गतिविधिहरुलाई सामूहिक हितका आधारमा विश्लेषण गरी समर्थन र सहयोग गर्नुपर्नेमा सबै राजनितिक पार्टीहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । बोर्डका केही निती नियमहरुमा थप परिमार्जन गर्नजरुरी रहेको र सोको लागि सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा जोड दिइएको अन्तरक्रियामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धर्मबहादुर अर्यालले धेरै भन्दा धेरै उपभोक्ता समितिहरुलाई बोर्डमा आवद्ध गराउन जरुरी रहेको र यसका लागि बहुपक्षीय समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो।
समावेशी, न्यायसंगत र दिगो खानेपानी शुसासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यस किसिमको अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र धेरै भन्दा धेरै खानेपानी योजनाहरुलाई बोर्डमा आवद्ध गराउन गाउँपालिका, बोर्ड र फोकस नेपाल लगायतका सहयोगी संस्थाहरु थप योजनाका साथ अगाडि बढनु पर्नेमा जोड दिदै अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो ।
बैठकको उद्देश्य विगत केही वर्षदेखि लागू गरिएको खानेपानी व्यवस्थानको बोर्ड मोडेलमा नीतिगत संवाद र संस्थागत पुनरावलोकनलाई प्रोत्साहन गर्नु थियो। कार्यक्रमको अध्यक्षता खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष यामनाथ दनैले गर्नुभएको थियो भने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो।
अन्तरक्रियामा स्थानीय राजनीतिले कसरी ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीको शासन व्यवस्थामा गहिरो रूपमा प्रभाव पार्दछ र दीर्घकालीन प्रतिवद्धता र साझा स्वामित्व निर्माण गर्न किन राजनीतिक संलग्नता आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा घनीभूत छलफल गरिएको थियो। नेपाल सरकारले हाल ज्वालामुखी ग्रामीण खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्डलाई देशभरका १२ वटा सेवा प्रदायकहरुमध्येबाट खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नियमावलीसँग जोडिएका विशेष प्रगति सूचक (की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर) को आधारमा सवलीकरण गर्ने गरी संघीय सरकारले छनौट गरेको छ।
अक्सफाम र फोकस नेपाल विगत तीन वर्षदेखि ज्वालामुखी खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्डलाई साथ दिँदै, ग्रामीण व्यावसायिक अपरेटरहरूको विकास र प्रवद्र्धनमा योगदान गर्देै आएको छ । सुरुमा ०% सेवा दायरा रहेको बोर्डले हालसम्म करिब ४१% गाउँपालिका बासीलाई सेवा प्रदान गरिसकेको छ र यो प्रतिशत अझै बढदो छ ।
कार्यक्रममा स्थानीय प्रमुख राजनितिक दलका प्रतिनिधि, संघीय सरकार, प्राविधिक निकाय, स्थानीय उपभोक्ता समितिका सदस्यलगायत ४० जना भन्दा बढीको सक्रिय सहभागिता थियो।
