557 पटक हेरिएको 
कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार स्थानीय तहमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच लागत सहभागिता समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ।
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पाल, राज्यमन्त्री निर्मला देवी साउद र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई. प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यको उपस्थितिमा खानेपानी पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा क्षेत्रगत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बीच लागत सहभागिता समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो।
समझदारीमा संघीय खानेपानी मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव कमलराज श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । साक्षीका रूपमा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई. राम कुमार श्रेष्ठ र सुदूरपश्चिम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सिडिई मोहन बहादुर कुँवरले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
यस समझदारीको माध्यमबाट दिपायल सिलगढी नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा “खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना” प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ। यो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (IDA) को ऋण सहयोगमा सन् २०२२ जुलाई १३ मा नेपाल सरकार र IDA बीच भएको वित्तीय सम्झौताअनुसार अगाडि बढाइएको हो।
१३ अर्ब बढीको आयोजना, बहुपक्षीय साझेदारीमा कार्यान्वयन
जुलाई २०२२ देखि जुलाई २०२८ सम्म कार्यान्वयन हुने यो आयोजना अन्तर्गत कुल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) बराबरको लगानी हुनेछ। यसमा IDA बाट ८० मिलियन डलर ऋण सहयोग प्राप्त हुनेछ भने बाँकी २० मिलियन डलरको लागत नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट वहन गर्नेछ।
नेपाल सरकारले उक्त रकमको व्यवस्थापन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार (कर्णाली र सुदूरपश्चिम) तथा सरोकारवाला स्थानीय तहहरूको सहकार्यमा सुनिश्चित गर्नेछ। लागत सहभागिता अनुसार संघीय सरकारले ३.७० मिलियन डलर, दुईवटा प्रदेश सरकारले १०.५७ मिलियन डलर र ६ वटा पालिकाहरुले ५.७० मिलियन डलर बराबरको लगानी गर्नेछन्।
पालिकास्तरमै आयोजना इकाई मार्फत कार्यान्वयन
दिपायल सिलगढी, जानकी, बर्दगोरिया र जोशीपुर पालिकामा आयोजना कार्यान्वयन इकाई (PIU) गठन गरी स्थानिय स्तरमै आयोजनाका विविध कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। यसमार्फत सुरक्षित र सुधारिएको खानेपानी तथा सरसफाइ पहुँच विस्तार, संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण र आपतकालीन अवस्थाको तयारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
आयोजनाका चारवटा प्रमुख अवयव छन्
१. खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको सुशासन र संस्थागत क्षमता सुधार
२. सुरक्षित र सुधारिएको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार
३. एकीकृत जलस्रोत तथा जलाधार व्यवस्थापन मार्फत जलवायु जोखिम न्यूनीकरण
४. आपतकालीन अवस्था सामना गर्ने पूर्वतयारी
सुदूरपश्चिमको लागत सहभागिता चार वर्षका लागि सुनिश्चित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनामा १३ प्रतिशत बराबरको लागत सहभागिता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सो अनुसार चार वर्षमा रु ४६ करोड ९३ लाख बराबरको लागत प्रदेश सरकारको तर्फबाट विनियोजन हुनेछ। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि ०८४/८५ सम्मको अनुमानित बजेट विवरणसमेत उक्त समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ।
चारवटा पालिकाका लागि बजेट विनियोजनको विवरण यस प्रकार छः
-
दिपायल सिलगढी नगरपालिका — १६७५. १२४ लाख रुपैयाँ
-
बर्दगोरिया गाउँपालिका — ६६४.५१२ लाख रुपैयाँ
-
जोशीपुर गाउँपालिका — १०१०.६१२ लाख रुपैयाँ
-
जानकी गाउँपालिका — १३४२.८६८ लाख रुपैयाँ
बजेट माग, विनियोजन र अनुगमन प्रणाली स्पष्ट
यस समझदारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजनको जिम्मेवारी दिएको छ। सम्बन्धित पालिकाहरूले हरेक वर्षको जेष्ठ महिनाको पहिलो साताभित्र आवश्यक बजेटको माग पठाउनेछन्।
सोहीअनुसार अनुदानको रूपमा रकम सशर्त रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ। साथै, आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरूले त्रैमासिक प्रगति विवरण समेत मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
