422 पटक हेरिएको इलाम : संघीय सरकारद्वारा इलामस्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयलाई धनकुटामा गाभ्ने निर्णय प्रति इलामका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कडा असन्तुष्टि जनाउँदै औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी लिइएको यो निर्णयले सिङ्गो इलामबासी माझ व्यापक असन्तोष र आक्रोश सिर्जना भएको छ।
राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “भौगोलिक दृष्टिले विकट र पहाडी इलाम जिल्लाबाट खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयलाई हटाउनु सरासर अन्यायपूर्ण निर्णय हो।” दलहरूका अनुसार यो निर्णयले सेवा प्रवाहमा गम्भीर अवरोध ल्याउने छ र हजारौं नागरिकहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।
विगत केही वर्षदेखि इलाम जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू क्रमशः अन्य जिल्लामा स्थानान्तरण गर्दै लगिएकोप्रति गुनासो गर्दै, दलहरूले यस पटक खानेपानी कार्यालयको स्थानान्तरण कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थ र खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, इलाम क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू, र जिल्ला तहका विभिन्न दलका नेताहरूलाई बोधार्थ जानकारी गराउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा सहमति जनाउने राजनीतिक दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपाजस्ता दलहरू रहेका छन्। दलहरूका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका नाममा पूर्वी पहाडबाट प्रशासनिक संरचना हटाउनु, समावेशी विकासको सिद्धान्त विपरीत छ।
दलहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “यदि सरकार यो निर्णय तत्काल खारेज गर्दै स्थानान्तरण प्रक्रिया रोक्दैन भने हामी सबै राजनीतिक दलहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।” ज्ञापनपत्र मार्फत आन्दोलनको पहिलो चरण शान्तिपूर्ण दबाबमा केन्द्रित हुने र चरणबद्धरूपमा सशक्त आन्दोलन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
इलामको स्थानीय समाजमा समेत यस निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। नागरिक समाज, विद्यार्थी संगठन, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका पक्षहरू पनि राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै प्रतिवादमा जुटिरहेका छन्।
राज्यले संघीय संरचना अन्तर्गत सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेपनि, इलाम जस्तो पहाडी जिल्लाबाट खानेपानी कार्यालय हटाउने निर्णयले सरकारको दृष्टिकोणमै प्रश्न खडा गरेको दलहरूको आरोप छ।
