478 पटक हेरिएको 
पोखरा : “जनताको पानी, सरकारको लगानी” भन्ने भावनासहित राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालको प्रथम “गण्डकी प्रदेश भेला” पोखरामा सम्पन्न भएको छ। भेलाको उदघाटन प्रमुख अतिथि पूर्व संघीय स्वास्थ्य तथा गृहमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पानसमा दियो बालेर गर्नुभयो।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला मध्ये ९ जिल्लाबाट करिब २०० प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको भेलाले उपभोक्ता संस्थाहरु बीच अनुभव साटासाट, खानेपानी वितरण र व्यवस्थापनका चुनौती तथा समाधानबारे गहन छलफल गर्दै “पोखरा घोषणापत्र” जारी गरेको छ। भेलाले ११ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश समिति पनि सर्वसम्मत गठन गरेको छ।
भेलाबाट पारित ७ बुँदे घोषणापत्रमा खानेपानीलाई राज्यको दायित्व मान्दै “जनताको पानी सरकारको लगानी” भन्ने भावनालाई व्यवहारमा उतार्न जोड दिइएको छ। महासंघका अध्यक्ष खेम वलीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित “राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव” कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार सँग जोडदार माग समेत गरिएको छ।
घोषणापत्र
१) राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालको प्रथम गण्डकी प्रदेश भेलामा सहभागी हुनु हुने, प्रमुख अतिथि, विशिष्ठ अतिथि, विशेष अतिथि, नगर विकास कोष, अतिथिहरु, पत्रकार, ९ जिल्लाबाट उपस्थित हुनु भएका उपभोक्ता संस्थाहरु, प्रायोजन गरी सहयोग गर्ने उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा महानगरपालिका, खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन कार्यालय पोखरा, दियालो टेक्नोलोजी प्रा.लि. र राम लक्ष्मी मोटर हाउस नारायणगढ चितवन लगायत सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्यो ।
२) यस महासंघले पेश गरी राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित भएको खानेपानी सम्बन्धी “राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताब” कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवाला निकायहरुसंग जोडदार माग गर्ने ।
३) सबै प्रकारका खानेपानी आयोजनाहरुको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने भएकोले “जनताको पानी सरकारको लगानी”भन्ने भावनालाई कार्यान्वयनको लागि जोडदार माग गर्ने ।
४) खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु गैह्र नाफामूलक भएकोले करमुक्त आयोजना निर्माण र संचालन गर्न तथा नगर विकास कोषको ऋणमा ब्याजदर घटाउने साथै खानेपानी क्षेत्रको जोखिम बिमाको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न माग गर्ने ।
५) हालै संघिय खानेपानी मन्त्रालयबाट कार्यालयको संरचना घटाई खानेपानी सेवा प्रभावित भएकोले खारेजमा परेका कार्यालयहरुबाट सेवा निरन्तर संचालन गर्न जोडदार माग गर्ने ।
६) NWASH मा सबै डाटाहरु इन्ट्री गरी WASH Plan तयार गर्न सबै तहका सरकारलाई जवाफदेही बनाउन जोडदार माग गर्ने ।
७) सरसफाई र वातावरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी डिजाईन चरणबाटै वातावरणिय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्दै प्रबिधिमैत्री र सुरक्षित खानेपानी आयोजना संचालन गर्न माग गर्ने ।
