217 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : अर्थ मन्त्रालयले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका करिब हजार आयोजनालाई विनियोजन गरेको बजेट कट्टा गर्ने तयारी गरेको छ । चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट करिब एक हजार वटा आयोजना कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । यसबाट करिब सवा खर्ब रुपैयाँको जुट्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आवको बजेट मार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका एक हजार तीन सयभन्दा बढी आयोजना फेला परेका छन् । ती आयोजनालाई विनियोजन गरेको बजेटलाई पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा लगाउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । ‘आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाका लागि विनियोजित करिब एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भेटिएको छ,’ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भन्नुभयो, ‘उक्त बजेटलाई पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा प्रयोग गर्छौं ।’
नयाँ सरकार बनेपछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले कर्मचारीले भत्ता नलिने र तालिम, गोष्ठी होटल नभई सरकारी कार्यालयमै गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु बजेटमा राखिएका गोष्ठी, बैठक लगायत विभिन्न शीर्षकको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पनि निकाल्न सकिने अर्थमन्त्री खनालले बताउनुभयो । ‘चुनावलाई आवश्यक बजेटका लागि दातृ निकाय वा छिमेकीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन,’ खनालले भन्नुभयो ‘काम सुरु नभएका योजनाबाट बजेट व्यवस्थापन गर्छौं ।’
खनालले यो सरकारले पूरक बजेट नल्याउने घोषणा गरिसक्नु भएको छ । खनालका अनुसार एक हजार तीन सय योजनाबाट एक खर्ब १० अर्ब र चालु खर्चबाट १२ अर्ब गरी कुल एक खर्ब २२ अर्ब बजेट व्यवस्थापन हुने देखिएको छ । यस अघिको सरकारले तीन तहको निर्वाचन गराउन करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा लाग्ने खर्च यकिन नभए पनि बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले बजेट प्रस्ताव गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गर्नेछ ।
जेन(जीको आन्दोलन भड्किएर हिंसात्मक रूप लिँदा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड हुँदा अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको थियो । आन्दोलनकारीले सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, मन्त्री क्वार्टर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सरकारी कार्यालयहरू तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । कार्यालयभित्रका फर्निचर लगायत सामग्री पनि जलेका छन् । त्यसैगरी हजारौं सवारीसाधनमा पनि आगजनी भएको छ । यी सबै संरचनाका लागि ठुलो बजेट आवश्यक पर्छ ।
सरकारले भौतिक क्षतिको आँकडा संकलन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ । त्यसका लागि सरकारले पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । पुनर्निर्माणका लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गरेको हो । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको अभाव नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलले बताउनुभयो। ‘पुनर्निर्माणका लागि ठुलो स्रोत आवश्यक भए पनि व्यवस्थापन हुन्छ,’ पौडेलले भन्नुभयो। पुनर्निर्माणका लागि बजेट कति लाग्छ, यकिन भएको छैन ।
