767 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरकारले चालु आर्थिक वर्ष खानेपानी मन्त्रालयका लागि विनियोजित ३३ अर्ब ८९ करोड बजेट मध्ये १३ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख कटौती गरेको छ । जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले करिब एक दर्जन विकासे मन्त्रालयको १ खर्ब १४ अर्ब १० करोड बजेट कटौती गर्दा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको १३ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख कटौती गर्ने भएको हो ।
रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो निर्णयका रुपमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुन–कुन आयोजनाको बजेट कटौती गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए । असोज ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि केही आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तयारी र स्रोत सुनिश्चितता नभएका, तुलनात्मक रूपमा कम आवश्यकता भएका, पहुँच र दबाबका आधारमा बजेटमा राखिएका र आयोजना बैंक भन्दा बाहिर रहेका आयोजनाको बजेट कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट कटौतीमा परेका आयोजनाको काम तत्काल अघि नबढाउने सरकारको योजना छ । सबैभन्दा बढी बजेट रोक्का हुनेमा सहरी विकास मन्त्रालय पर्छ । सहरी विकासको लागि विनियोजित १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट मध्ये ६३ अर्ब बजेट रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयको जनाएको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति बजेट रोक्का
सहरी विकास मन्त्रालय : ६३ अर्ब ९६ करोड २५ लाख
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : १९ अर्ब १२ करोड ८९ लाख ३५ हजार
खानेपानी मन्त्रालय : १३ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : ७ अर्ब १३ करोड ७३ लाख
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : ३ अर्ब ३६ करोड
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : २ अर्ब ७७ करोड ६० लाख
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : १ अर्ब ४ करोड ५६ लाख
वन तथा वातावरण मन्त्रालय : ६४ करोड २५ हजार
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन : २८ करोड ६० लाख
साना सबै आयोजनाको बजेट स्थगन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रबक्ता भीर्माजुन अधिकारीको भनाइ छ । ‘तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएका प्रायः आयोजनाको बजेट स्थगन गरिएको छ, जसमा नयाँ आयोजना पनि छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ‘करिब १९ अर्ब बराबरका आयोजना स्थगन गरिएको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत कम आवश्यकता भएका आयोजनाको बजेट तत्काललाई रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत बजेटसँगै चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै कार्यक्रम खर्च १ अर्ब ४५ करोड ५८ लाख र सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरूलाई ससर्त चालु अनुदानतर्फ ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट रोक्का गरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारी निकाय, समिति बोर्डको पुँजीगत ससर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब २० करोड ४९ लाख र भैपरी आउने चालु खर्च (अर्थ विविध बाहेक) १५ करोड रुपैंयाँँ बजेट स्थगन गरिएको छ ।
पुँजीगत र चालु खर्चसहित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट तत्कालका लागि रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताउनुभयो । ‘विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमा राखिएका कार्यक्रम दोहोरिएका पनि थिए,’ उहाँले भन्नुभयो ‘दोहोरिएका कार्यक्रम पनि हटाएका छौं ।’
‘आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना, घाइतेको उपचार, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र निर्वाचनका लागि खर्च गर्ने भन्ने हो,’ पाण्डेयले भन्नुभयो ‘अहिले आवश्यकता नदेखिएका आयोजनाको बजेट रोक्का गरेर प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट थप्न सकिन्छ ।’
