216 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : काठमाडौको फोहोर व्यवस्थापनका बिषयमा सहरी विकास मन्त्रालयमा बसेको बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ। नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका स्थानीयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडामा विसर्जन गर्न अवरोध पुर्याउँदै आएका छन्। फोहोर विसर्जनमा अवरोध भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा घरबाट निस्किएको फोहोर सडकमै कुहिन थालेको छ।
स्थानीयले अवरोध गरेपछि सिसडोलतर्फ फोहोर बोकेर गएका गाडी रोकिएका छन्। यसअघि २०७९ जेठ २६ गते सरकार र स्थानीयवासी बीच भएको १८बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयवासीले आक्रोश पोख्दै फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका हुन्।
यसबारे सहमति खोज्न स्थानीयवासीसँग सहरी विकास मन्त्रालयले छलफल कार्यक्रम गरेको थियो। शुक्रवार दिउँसो २ बजे भनिए पनि साँझ मात्र सुरु भएको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव, काठमाडौँका प्रजिअ, काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, धुनीबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख, ककनी गाउँपालिकाका प्रमुख, स्थानीय वडाध्यक्ष र स्थानीयवासी सहभागी थिए।
स्थानीयले यस विषयमा मन्त्रीलाई भेट्न खोजे पनि सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेट्न नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। मन्त्रालयले भने यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग सम्पर्क गर्न खोजे पनि समन्वय नभएको एक अधिकृतले बताए ।
विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले बुधबारदेखि नै काठमाडौंबाट गएको फोहोर ल्याण्डफिलसाइटमा फाल्न दिएका छैनन् ।
ककनी गाउँपालिका, धुनिबेसी नगरपालिका तथा बेलकोटगढी नगरपालिकाका स्थानीयले संयुक्त रुपमा सहमति कार्यान्वयनमा नगएसम्म काठमाडौंको फोहोर मान्य नहुने भन्दै रोक लगाएका हुन् ।
स्थानीयबासी स्वतस्फूर्तरुपमा विरोधमा उत्रिएपछि जनप्रतिनिधिले पनि स्थानीयलाई साथ दिएका छन् ।
यस अघि शहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाले पटक पटक छलफल गरी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन र उपमेयर सुनिता डंगोलले स्थानीयसँग १८ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो।
हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताका मुख्य बुँदामा एकमहिना भित्र फोहोरको दुर्गन्ध व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरबाट निस्कने लिचेड (फोहरभित्रको रासायनिक रस हो, जुन वर्षा वा पानीसँग मिसिँदा बग्छ र वातावरणका लागि हानिकारक हुन्छ) खोलामा नमिसाउने, लिचेड व्यवस्थापन दुई महिनाभित्र गर्ने, फोहोर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिचेड नचुहिने व्यवस्था मिलाउने सहितका बुँदा उल्लेख छन् ।
फोहोर ढुवानी गर्न चाहिने पूर्वाधारको विषय, बस्ती व्यवस्थापन तथा स्थानीयबासीको दैनिकी सहज बनाउने लगायतका सम्झौता भएका थिए ।
