324 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पथान्तरण खुल्ला नगर्ने जनाएको छ । आइतबार समितिका सचिव छिरिङ्ग्याल्बो लामाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८१ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य र आयोजना टोलीसँग भएको १० बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
समितिका अनुसार, तीन महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै प्रगति नभएकाले बाध्य भएर तालाबन्दी गरिएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सहमति पालनाका लागि दर्जनौं पटक मन्त्री, सचिवदेखि मन्त्रालय र आयोजना कार्यालय घेराउ गर्दा पनि हामीलाई झुक्याउने र छल्ने काम मात्र भयो। त्यसैले बाध्य भएर कात्तिक २० गते मुहान क्षेत्रमा तालाबन्दी गरी राजधानी पठाइने पानी बन्द गरेका छौं।”
समितिले मेलम्चीको पानी २०७७ सालदेखि दैनिक २२ करोड लिटरसम्म काठमाडौं पठाइँदै आएको भए पनि हेलम्बु क्षेत्रका स्थानीयले त्यसको कुनै लाभ नपाएको गुनासो गरेको छ। उनीहरूका अनुसार, “राजधानीवासीलाई निःशुल्क पानी वितरण भइरहेको छ, तर स्रोत क्षेत्रमा बस्ने हामी स्थानीयले एक रुपैयाँसम्म पाएका छैनौं।”
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकामा पर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट राजधानीमा पानी पठाइँदै आएको छ। समितिको तर्क छ, या त यो पानी काठमाडौंमा निःशुल्क वितरण गरिनु पर्छ, वा यसको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीको केही हिस्सा हेलम्बुवासीलाई दिनुपर्छ।
समितिले २०४८ सालमा मेलम्ची आयोजना चर्चामा आएको र २०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भई काम सुरु भएको उल्लेख गर्दै २७ वर्ष लामो अवधिमा आयोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भए पनि अहिले यो देशकै सबैभन्दा खर्चिलो, विवादित र ऋण बोकाउने आयोजनाको रूपमा परिणत भएको बताएको छ। साथै, समितिले आयोजनामा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पानी पथान्तरणमा अवरोध हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। यसबाट राजधानीवासीलाई परेको असुविधाप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं। तर हामी वार्ता र छलफलबाट समाधान खोज्न तयार छौं।” समितिले अझैसम्म वार्ताका लागि कुनै लिखित जानकारी नआएकाले सबै पक्षलाई सरकारमाथि दबाब दिन आग्रह गरेको छ।
