316 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा भइरहेको अवरोध हटाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले हेलम्बु गाउँपालिकालाई आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गर्नु भएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी ल्याउन अवरोध पुर्याएपछि सोमबार मन्त्री घिसिङले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पालाई समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नु भएको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार मेलम्ची खानेपानीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनु भएको थियो । हाल खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हाल्नु भएको छ । विगतमा गरिएका सहमति र हाल राखिएका माग वार्ता र छलफलबाट समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले मेलम्चीबाट पानी आउन बन्द हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको समस्या देखिन थालिसकेकोले यसमा गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले समस्या समाधान गरी जतिसक्दो छिटो काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी ल्याउन सरकार लागिपरेको बताउनुभयो।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले विगतमा गरिएका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आयोजनाले लिएको जग्गा तथा घर भाडा, विगतको निर्माण व्यवसायी सिएमसीका सामान आपूर्तिकर्ताले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, मेलम्ची बजारदेखि मेलम्ची घ्याङसम्मको सडक निर्माण गरिनुपर्ने, मेलम्ची नदीबाट पथान्तरणपछि सुन्दरीजलमा प्राप्त हुने पानीको परिमाणका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी लि।ले बिक्री गरेबापतको २५ प्रतिशत हेलम्बु गाउँपालिकाको विकासका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो।
तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग २१ असोज २०८१ मा मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति, हेलम्बु गाउँपालिका र गाउँपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको थियो ।
स्थानीय स्तरमा ऋण लिई व्यवसाय गरिरहेकाहरुले बैंक तथा वितिय सस्थावाट लिएको ऋण मिनाहा गर्न र विद्युत महशुल जरिवाना सहितको मिनाहा गर्न सम्वन्धित निकायमा पहल गर्ने, हेलम्बु गाँउपलिकामा प्राविधिक इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न संघिय शिक्षा मन्त्रालय मार्फत हुनेगरी विशेष पहल गर्ने, हेलम्बु गाउँपालिकाका जोखिममा रहेका सार्वजनिक संरचाना, घर, वस्ती सुरक्षा सम्बन्धि एकीकृत विकास कार्यक्रम तथा नयाँ शहरका रूपमा विकास गरी तत्काल अध्ययन कार्य अगाडि वढाउनका लागि शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत हुने गरी विशेष पहल गर्ने लगायत सहमति भएको थियो।
यस्तै २०७८ असार १ गते र साउन १६ र १७ गतेको बाढीले बगरमा परिणत भएको जग्गामा सो ठाउँहरूमा भविष्यमा गएर फेरी व्यक्तिले संरचना निर्माण तथा खेतीपाती गर्ने कार्य गर्ने हुँदा यस्तो खालको विपदहरू पुन दोहोरिने देखिएको हुँदा स्थानीयको जग्गा संघिय सरकारले स्वामित्वमा लिइ दुवै पक्षको सहमतिमा तत्कालिन दररेटमा मुआब्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि विशेष पहल गर्ने, गोल्फुभञ्ज्याङ-चित्रे-ग्याल्थुम सुरुड-चनौटे रातोपुल-पाल्चोक देवीथान-लावगाउँ-बाँसखर्क-वरुवा-याङ्ग्री-वैकल्पिक सडकको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने लगायत सम्झौतामा उल्लेख थियो।
सम्झौताको पूर्ण पाठ :
https://washkhabar.com/np/wp-content/uploads/2024/10/Samjhauta-.pdf
