198 पटक हेरिएको 
सिन्धुपाल्चोक : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान खोल्ने विषयमा सोमबार खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति बीच भएको छलफल पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । दुई दिन यता यस बिषयमा निरन्तर छलफल जारी छ, आज पनि सरकार र संघर्ष समितिबीचको अर्को बैठक मंगलबार बस्दैछ ।
आइतबार सम्पन्न प्रारम्भिक छलफलबाट सहमति नजुटेपछि हिजो सोमबार बिहान ११ बजेदेखि मन्त्रालयमा पुनः बैठक बसेको थियो।
तर, दुई दिनसम्म चलेका छलफलहरूबाट कुनै पनि ठोस निर्णय भएनन् ।
संघर्ष समितिका प्रतिनिधि राजकुमार भण्डारीले मन्त्रालयमा सोमबार निर्णायक वार्ताको अपेक्षा गरिएको भए पनि बैठक निष्कर्षविहीन भएको बताउनुभयो। उहाँले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य माग सहित छलफलमा सहभागी भए पनि कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो।
हेलम्बु क्षेत्रका स्थानीय विष्णु खड्काले भने मुहान क्षेत्रबारे उठाइएको आवाज पुराना सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नकै लागि भएको बताउनुभयो। सोमबारको छलफलमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव बज्राचार्य सहितका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वाधार महाशाखाबाट सहसचिव टोली बनाएर अध्ययन गरेर काम गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर संघर्ष समितिले सचिवको अगुवाइमा टोली बनाउने माग राखेका थिएन । खड्काले भन्नुभयो ‘जुन मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनुपर्ने रहेछ ।’
उहाँले मेलम्चीको मुहान रहरले नभई बाढीपीडितका अधिकार र सुरक्षाका लागि बन्द गरिएको बताउनुभयो। मेलम्ची खर्च विवरण पारदर्शिता ,भ्रष्टाचार सहभागी देखिएकाको छानबिन , ०७७ सालदेखि पानी ल्याएको कति आम्दानी ,सामाजिक न्यायको कामबारे आवाज उठाइएका थिए ।
तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग २१ असोज २०८१ मा मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति, हेलम्बु गाउँपालिका र गाउँपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति पत्रमा स्थानीय स्तरमा ऋण लिई व्यवसाय गरिरहेकाहरुले बैंक तथा वितिय सस्थावाट लिएको ऋण मिनाहा गर्न र विद्युत महशुल जरिवाना सहितको मिनाहा गर्न सम्वन्धित निकायमा पहल गर्ने, हेलम्बु गाँउपलिकामा प्राविधिक इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न संघिय शिक्षा मन्त्रालय मार्फत हुनेगरी विशेष पहल गर्ने, हेलम्बु गाउँपालिकाका जोखिममा रहेका सार्वजनिक संरचाना, घर, वस्ती सुरक्षा सम्बन्धि एकीकृत विकास कार्यक्रम तथा नयाँ शहरका रूपमा विकास गरी तत्काल अध्ययन कार्य अगाडि वढाउनका लागि शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत हुने गरी विशेष पहल गर्ने लगायत सहमति भएको थियो।
यस्तै २०७८ असार १ गते र साउन १६ र १७ गतेको बाढीले बगरमा परिणत भएको जग्गामा सो ठाउँहरूमा भविष्यमा गएर फेरी व्यक्तिले संरचना निर्माण तथा खेतीपाती गर्ने कार्य गर्ने हुँदा यस्तो खालको विपदहरू पुन दोहोरिने देखिएको हुँदा स्थानीयको जग्गा संघिय सरकारले स्वामित्वमा लिइ दुवै पक्षको सहमतिमा तत्कालिन दररेटमा मुआब्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि विशेष पहल गर्ने, गोल्फुभञ्ज्याङ-चित्रे-ग्याल्थुम सुरुड-चनौटे रातोपुल-पाल्चोक देवीथान-लावगाउँ-बाँसखर्क-वरुवा-याङ्ग्री-वैकल्पिक सडकको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने लगायत सम्झौतामा उल्लेख थियो।
मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य सहितको छलफलमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दास, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा जेन–जी प्रतिनिधिहरू, संघर्ष समितिका पदाधिकारी, स्थानीय भेन्डर, घरजग्गा भाडावाला तथा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम ९सुप० का प्रतिनिधिहरू लगायत सहभागी थिए।
