खानेपानी बीमा बोर्ड गठन गरी प्रिमियम राज्यले व्यहोर्न महासंघको माग

काठमाडौं : देशभर सञ्चालनमा रहेका साना शहरी खानेपानी आयोजनाको दिगोपनाका लागि खानेपानी बीमा बोर्ड गठन गरी बीमाको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्नुपर्ने राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले माग गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोप, प्राविधिक क्षति र वित्तीय जोखिमबाट आयोजनालाई सुरक्षित राख्न बीमा व्यवस्था अपरिहार्य रहेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीको नेतृत्वको टोलीले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव राम आधार साह, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई.कमलराज श्रेष्ठ र उपमहानिर्देशक ई.नारायणप्रसाद आचार्य सँग भेट गरी उक्त माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासंघका अनुसार स्थानीय तहको उत्साहजनक सहभागितामा सञ्चालित साना शहरी खानेपानी आयोजनाहरू दक्षिण एसियाकै नमुना आयोजनाका रूपमा स्थापित हुँदै आएका छन् । तर पछिल्लो समय स्थानीय तहबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप, बढ्दो सञ्चालन खर्च र जोखिम व्यवस्थापनको अभावले आयोजनाहरू संकटतर्फ धकेलिन थालेका छन् । समयमै बीमा जस्ता सुरक्षा संयन्त्र लागू नगर्ने हो भने भविष्यमा सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले खानेपानी मन्त्रालयले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै उपभोक्ता संस्था तथा समितिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक सेवामा आयकर, विद्युत महसुल र चर्को ब्याजदरले थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको महासंघको ठहर छ ।

महासंघका मुख्य मागहरू

• खानेपानी बीमा बोर्ड गठन गरी बीमाको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्नुपर्ने

• नगर विकास कोषबाट लिइने ऋणको ब्याजदर ५–८ प्रतिशतलाई सहुलियत दरमा झारिनुपर्ने

• “जनताको पानी, सरकारको लगानी” अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने

• खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाका लागि जोखिम बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने

• सबै खानेपानी संस्थालाई करमुक्त गरिनुपर्ने

• संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको मौलिक हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

• खानेपानी आयोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी राज्यले र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी उपभोक्ता संस्थाले लिने व्यवस्था हुनुपर्ने

• खानेपानी प्रणाली सञ्चालनमा प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क गरिनुपर्ने

• मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पूरा भएका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरिनुपर्ने

• एन–वास सफ्टवेयर’ मा डाटा इन्ट्री गरी वास योजना बनाउन सबै तहका सरकारलाई जवाफदेही बनाइनुपर्ने

• वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसहित सुरक्षित र प्रविधिमैत्री आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने