534 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : गोरखा नगरपालिका अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोर्डले पृथ्वीनारायण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई खारेज गरी आफैं सञ्चालनमा ल्याउने आशय व्यक्त गरेपछि त्यसप्रति राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालले आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले एक प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै बोर्डले मिति चैत ८ मा जारी गरेको पत्र मार्फत उक्त संस्थाको प्राविधिक तथा व्यवस्थापन पक्षलाई कमजोरी देखाउँदै बोर्ड मातहत ल्याउने र संस्थालाई खारेज गर्ने संकेत गरेको उल्लेख छ।
महासंघले यस कदमलाई गैरकानुनी, अव्यवहारिक र अस्वीकार्य ठहर गर्दै भनेको छ ‘खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७९ को परिच्छेद ३, दफा ८ अनुसार सेवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित भए पनि यसले समुदायमा आधारित उपभोक्ता संस्थाहरूलाई एकतर्फी रूपमा खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छैन।’
समुदायमा आधारित उपभोक्ता समितिहरू स्थानीय स्वामित्व, सहभागिता र उत्तरदायित्वमा आधारित संरचना भएकाले यस्ता संस्थाहरूलाई कानुनी प्रक्रिया, स्पष्ट आधार र सरोकारवालाको सहभागिता बिना खारेज गर्नु कानुनको मर्मविपरीत हुने महासंघको भनाइ छ। यसले उपभोक्ता अधिकारमा असर पार्नुका साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघनसमेत हुने महासंघले उल्लेख गरेको छ।
महासंघले गोरखा नगरपालिकालाई उक्त निर्णय तत्काल स्थगन गर्न, उपभोक्ता समितिहरूको वैधानिक हैसियत यथावत राख्न तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरी कानुनसम्मत समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।
यस्तै, यस्ता गतिविधि सच्याइएन भने उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र कानुन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।
समुदायमा आधारित खानेपानी व्यवस्थापन प्रणालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन सबै तहका सरकारको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै महासंघले यस विषयमा जिम्मेवार र संवेदनशील ढंगले अघि बढ्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
