168 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले खानेपानी ऐन २०७९, राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ स्वच्छता नीति २०८० तथा नियमावली २०८१ मा रहेका उपभोक्ता प्रतिकूल प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
महासंघले पछिल्लो समय कर छुट, विद्युत महसुल, उपभोक्ता संस्थाको स्वायत्तता, सहलगानी ऋण पुनर्संरचना र सामुदायिक स्वामित्वको कानुनी सुरक्षा जस्ता विषयलाई देशव्यापी रूपमा उठाउँदै आएको छ।
महासंघका सल्लाहकार चोक धितालले उपभोक्ता संस्थाको दशकौँको लगानी, श्रमदान र समुदाय-आधारित व्यवस्थापनलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो।
“साना शहरी खानेपानी प्रणालीहरू उपभोक्ताको पसिना, लगानी र विश्वासमा टिकेका छन्। ऐन, नीति र नियमावलीका केही प्रावधानले यही स्वामित्वलाई कमजोर बनाउने संकेत गरेका छन्। त्यसैले उपभोक्ता प्रतिकूल बुँदाहरू समयमै संशोधन गर्नु अत्यावश्यक छ,” धितालले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार खानेपानी सेवा नाफामूलक व्यवसाय नभई जनताको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले महसुल, कर, विद्युत शुल्क र संस्थागत अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उपभोक्तामैत्री हुनुपर्छ। हाल महासंघले खानेपानी संस्थाहरूलाई करमुक्त गर्न, विद्युत महसुलमा पूर्ण छुट दिन तथा नगर विकास कोषबाट प्रवाह भएका ऋण र ब्याज पुनःसमायोजन गर्न सरकारसमक्ष औपचारिक मागसमेत राखिसकेको छ।
धितालले यो बहस नयाँ नभए पनि राष्ट्रिय स्तरमा संगठित रूपमा पहिलो पटक महासंघले नै स्पष्ट एजेन्डाका रूपमा उठाएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय उपभोक्ता संस्थाको अधिकार सुरक्षित नगरे सेवा प्रवाह, स्रोत संरक्षण र संस्थागत दिगोपनमै असर पर्ने चेतावनी दिनुभयो।
“उपभोक्ता संस्थालाई कमजोर बनाउने कानुनले खानेपानी सेवा होइन, समस्या बढाउँछ। त्यसैले समुदायको स्वामित्व, निर्णयाधिकार र दिगोपनलाई केन्द्रमा राखेर संशोधन हुनुपर्छ,” उहाँले जोड दिनुभयो।
