177 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति पदमा पूर्वाधार विज्ञ तथा सांसद आशिष गजुरेल निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ ।
समितिको नेतृत्व चयनका लागि आज भएको निर्वाचन प्रक्रियामा गजुरेल निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको हो ।
क) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
ख) उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
ग) खानेपानी मन्त्रालय
घ) सहरी विकास मन्त्रालय
पूर्वाधार विकास समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । समिति सभापति गजुरेल सिन्धुली क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फबाट २७ हजार ५ सय १७ मत ल्याएर उहाँ विजयी हुनु भएको थियो।
सांसद गजुरेल राजनीतिमा आउनुअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा लामो समय विज्ञका रूपमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। पूर्वाधार विकासका प्राविधिक पक्ष र यातायात व्यवस्थापनमा उहाँको विशेष दख्खल रहेको छ।
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :
१. समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने,
२. मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
३. मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
४. मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वाशनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
५. कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
६. सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम वनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मुल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
७. सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग / समिति र जाँचबुझ आयोग / समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
८. सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाई गर्ने,
९. सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
१०. कानून कार्यान्वयनको मापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
११. कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका संवैधानिक आयोगका कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिने, वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव दिने,
१२. समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
१३. बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,
१४. समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
समितिमा सदस्यहरुको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा गरिने व्यवस्था रहेको छ ।प्रतिनिधि सभाको मिति २०८२ साल चैत २७ गतेको निर्णयानुसार देहाय बमोजिम समिति गठन भएको छ ।
समिति सदस्यहरु :
