139 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले सामुदायिक खानेपानी सेवामा लगाइएको कर तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले खानेपानी मन्त्री निशा मेहता समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खानेपानीजस्तो आधारभूत मानव अधिकारको सेवामा कर लगाउनु संविधानको मर्म विपरीत भएको जनाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा गैरनाफामूलक सामुदायिक संस्था मार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो सेवामा कर लगाउनु अव्यवहारिक र जनहितविपरीत हुने बताउनुभयो। “खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा कुनै व्यापारिक क्षेत्र होइन, यो नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा कर लगाइनु भनेको आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु हो।”
उहाँका अनुसार यसअघि आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुटको व्यवस्था रहेको थियो। तर आर्थिक ऐन २०८१ मार्फत उक्त सुविधा हटाइएको प्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
अर्यालले संघीय संसद र राष्ट्रिय सभाबाट समेत खानेपानीमा कर छुटसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित भइसकेको स्मरण गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरूप नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभयो।“राष्ट्रपतिज्यूले समेत चासो राख्नुभएको विषय भएकाले अब सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
महासंघले लिफ्ट प्रणालीका खानेपानी आयोजनामा विद्युत् महसुलमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत छुटप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिँदै सबै प्रकारका सामुदायिक खानेपानी आयोजनामा पूर्ण विद्युत् महसुल छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वास (WASH) क्षेत्रको समन्वयका लागि तदर्थ संरचना गठन, उपभोक्ता संस्थाहरूको जबर्जस्ती विघटन रोक्ने व्यवस्था, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, उपभोक्तामैत्री कानुन निर्माण तथा अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
अध्यक्ष अर्यालले दिगो विकास लक्ष्य (SDG 6) हासिल गर्न स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार, विकास साझेदार र उपभोक्ता महासंघबीच समन्वयात्मक सहकार्य अपरिहार्य भएको बताउनुभयो।
देशभरका करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघले आफ्नो माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्ने संकेत समेत दिएको छ।
महासंघका मागहरु :
१. खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरुमा विगतमा कर छुट हुने व्यवस्था रहेकोमा हाल आयकर ऐन २०५८, खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ मा कर लिने व्यवस्था गरेकोले उक्त व्यवस्थाको खारेज गरी कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुहुन ।
२. नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट बक्तव्य मार्फत लिफ्ट प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरुमा पचास प्रतिशत विधुत महशुल छुट दिन घोषणा भएकोमा नेपाल सरकार प्रति आभार व्यक्त गर्दछौं । विधुत प्रयोग गरि खानेपानी उत्पादन तथा वितरण गर्ने लिफ्ट, ओभरहेड लगाएत सवै प्रकारका सामुदायिक खानेपानी आयोजनारसंस्थाहरुमा लाग्दै आएको विधुत महशुलमा पूर्ण रुपमा छुट अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुहुन ।
३. खानेपानी तथा सरसफाइ सम्वन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सम्वन्धित तहका सरकारका नेतृत्वमा Thematic Task force गठन गरि वास क्षेत्रलाई योजना तर्जुमा, नियमन, व्यवस्थापन गर्न र उक्त Thematic Task force हरुमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) को प्रतिनिधीत्वको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन ।
४. खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई अन्य कुनै पनि प्रकारले विघटन नहुने गरि एकिकरण (मर्ज) गर्ने प्रकृयालाई स्पस्ट रुपमा नियमावलीमा व्यवस्था गरी यसरी मर्ज हुने संस्थाहरुलाई सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहनको समेत व्यवस्था गर्नुहुन ।
५. सवै प्रदेश र स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ नीति तर्जुमा गरी स्थानीय तहमा समेत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई व्यवस्थित, मर्यादित र व्यवहारिक वनाउन नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थार समुह रसमितिहरुको स्वायत्तता, संस्थागत हैसियत, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी अक्ष्युण रहने गरि मात्र वोर्ड वनाउने र वोर्डले नियमन, अनुगमन र पृष्ठपोषण मात्र गर्ने व्यवस्थाका लागि कानूनी सुनिस्चितता हुने व्यवस्था गर्नुहुन ।
६. खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरु उपभोक्ता संस्थामैत्री वनाइ स्थानियकरण गर्नका लागि नेपाल सरकार विकास साझेदार र फेडवासन विच एकिकृत सहकार्यको रणनीति तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुहुन ।
७. खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पूर्ण सुचारुपना र दिगो रुपमा संचालनका लागि नियमित मर्मत संभार, खानेपानी गुणस्तर, बजेट व्यवस्थापन, र उपभोक्ता समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धीका लागि विशेष कार्ययोजना वनाई लागु गर्न सम्वन्धित सवैको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
८. खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्तामैत्री, कार्यन्वयन योग्य एकिकृत कानून तर्जुमा गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई व्यवस्थित गर्न खानेपानी संस्थाहरुको माग सम्वोधन गर्न खानेपानी मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।
९. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकायहरुद्धारा निर्माणाधिन अधुरा आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी निर्माण दायित्व लिई अधुरा आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरी सुचारु गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन ।
१०. संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अघि सारिएको दिगो विकास लक्ष्य ६ अनुसार खानेपानी र सरसफाइका लक्ष्य प्राप्तिका लागि उक्त लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण गरी कार्यक्रमहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन ।
