नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणाली विस्तार कार्यक्रमको मध्यावधि समीक्षा हुँदै

काठमाडौं : ‘नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणालीहरूको विस्तार (नेपाल) कार्यक्रम’ (Scaling Citywide Inclusive Sanitation Service Systems) को मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रम काठमाडौमा भैरहेको छ। कार्यक्रम सञ्चालित सातै प्रदेशका सात नगरपालिका तथा तीन रणनीतिक नगरपालिकाका प्रमुख, वास (WASH) फोकल पर्सन र सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा मंगलबार देखि समीक्षा कार्यक्रम भैरहेको हो ।

२०८२ असार १३ गते कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित नगरपालिकाहरू र साझेदार संस्थाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारी पत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा साझेदार संस्था र नगरपालिकाहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।

मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रममा हालसम्म भएका प्रगति, समझदारी अनुसार जिम्मेवारी पूरा भए–नभएको अवस्था, कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती तथा बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा नगरपालिकागत प्रस्तुतीकरण गरिएको छ ।

समझदारी पत्र अनुसार नेपाल नगरपालिका संघले वाटर एड नेपाल, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र यूएन–ह्याबिटाटसँग समन्वय गरी पालिकाहरूलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो। यस अन्तर्गत दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, नियमावली, कार्यविधि, योजना तथा नीति निर्माणमा सहयोग, तथ्यांक संकलन तथा एन–वास प्रणालीमा अद्यावधिक, क्षमता विकास तालिम तथा अनुगमन–मूल्यांकन लगायतका कार्य समावेश गरिएको थियो।

त्यस्तै, सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना परियोजना अवधिभित्र पारित गर्ने, सरसफाइ बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा विनियोजन गर्ने, आवश्यक जग्गा तथा पूर्वाधार उपलब्ध गराउने र परियोजना कार्यान्वयनका लागि वातावरण तथा सरसफाइ शाखा मार्फत फोकल पर्सन तोक्ने जिम्मेवारी लिएका थिए।

जग्गा व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती

समीक्षा कार्यक्रममा अधिकांश नगरप्रमुखहरूले फोहोरमैला तथा दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताएका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिका दाङका मेयर नरुलाल चौधरीले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले संघीय तथा वनसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण फोहोर व्यवस्थापनको काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई आवश्यक जग्गा भोगाधिकार सहित उपयोग गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

गोरखा नगरपालिकाका मेयर कृष्ण बहादुर राना मगरले पनि बजेट व्यवस्थापनभन्दा जग्गा व्यवस्थापन धेरै जटिल बनेको बताउनुभयो। आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तारमा जोड

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टले नगरपालिकामा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो। केन्द्रभित्र दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन केन्द्र समेत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हालको मागको तुलनामा केन्द्रको क्षमता कम भएकाले विस्तार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले नै सञ्चालन गर्ने सम्झौताअनुसार हाल सञ्चालन भइरहेको छ । भविष्यमा नगरपालिका आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले आठ जना कर्मचारी परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गोदावरीको केन्द्रमा छिमेकी नगरपालिकाबाट समेत स्लज आउने भएकाले क्षमता विस्तार अपरिहार्य भएको उहाँको भनाइ थियो।

यस्तै झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर गोपालचन्द्र बुढाथोकीले आफ्नो नगरपालिकालाई फिकल स्लज म्यानेज्मेन्टको हिसाबले नेपालकै नमुना नगरपालिका बनाउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकामा दुईवटा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पाँच–सात वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउँदै अब परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक योजना तयार गरी प्रभावकारी सञ्चालनतर्फ अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।

सरसफाइ पूर्वाधार र वातावरणीय अभियानमा जोड

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सुन्दरीघाट र बालकुमारीमा निर्माणाधीन फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरू छिट्टै सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वाग्मती नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि सुधार आउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै खाली क्षेत्रहरूमा ढल संरचना बाहेक अन्य संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले पाटन क्षेत्रमा युरोपियन स्तरको सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको तथा स्नानसहितको आधुनिक शौचालय समेत चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो।

सल्यानको शारदा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश भण्डारीले भने नगरपालिकामा सात वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले प्लास्टिक झोलाको प्रयोग निरुत्साहित गर्न नगरपालिकाको लोगो अंकित कपडाको झोला वितरण गर्न लागिएको तथा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै दिन संकलन गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको जानकारी गराउनुभयो।

नगरपालिकाहरुको प्रस्तुतीकरण तथा सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयरहरुको मन्तव्य पछि UN-Habitat का राष्ट्रिय प्रोफेस्नल अफिसर (वास) सुधा श्रेष्ठले कार्यक्रम अत्यन्तै सफलताको दिशामा उन्मुख भैरहेको बाँकी अवधिमा अझ प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको कार्ययोजना बनाउँदै समीक्षा सम्पन्न जानकारी गराउनुभयो।

कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेका नगरपालिकाहरु

१. गोदावरी नगरपालिका, कैलाली सुदुरपश्चिम प्रदेश

२. शारदा नगरपालिका, सल्यान, कर्णाली प्रदेश

३. घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ लुम्बिनी प्रदेश

४.गोरखा नगरपालिका, गोरखा, गण्डकी प्रदेश

५. ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर, वाग्मती प्रदेश

६. लहान नगरपालिका, सिरहा, मधेस प्रदेश

७. मेचीनगर नगरपालिका, झापा, कोशी प्रदेश

गेटस् फाउण्डेसनको वित्तिय व्यवस्थापनमा कार्यान्वयन भैरहेको ‘नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणालीहरूको विस्तार (नेपाल) कार्यक्रम’ को यु.एन.ह्याबिटाट (UN-Habitat) कार्यकारी निकाय हो।

नेपाल नगरपालिका संघ, वाटर एड नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता विकास केन्द्र, मिडिया हेल्प लाइन र वास खबर कार्यक्रमका साझेदार संस्थाहरु हुन् ।