343 पटक हेरिएको 
अहिले हाम्रा शहरहरूमा एउटा अनौठो ‘कन्क्रिट उत्सव’ चलिरहेको छ । चारैतिर डोजरको गर्जन छ, सडकका छातीहरू फराकिला पारिँदैछन्, र आकाश छुन खोज्ने अग्ला भवनहरू ठडिँदैछन् । नयाँ आर्थिक वर्षको नीति र बजेटको तयारी भइरहँदा फेरि पनि तिनै सिमेन्ट र रडका थुप्राहरूलाई विकासको नाममा कागजहरु रंगिने निश्चित छ । तर, के विकास भनेको केवल निर्जीव संरचनाको विस्तार मात्रै हो ?
अबको विकास ‘टप–डाउन’ होइन, ‘बटम–अप’ हुनुपर्छ । नगर प्रमुखहरूले अब केवल बाटोका फाइलमा होइन, ढलका नक्साहरूमा पनि आँखा डुलाउनुपर्छ ।
हामीले गर्वका साथ हिँड्ने ती चम्किला र काला पिच सडक मुनि बगिरहेको ढलको दुर्गन्धले हाम्रो ‘समृद्धि’ को खोक्रो नारालाई दिनरात गिज्याइरहेको छ । शहरहरू को चमकधमक भन्दा केही पर, ढलको लेदो र फोहोरको थुप्रो बीचमा खुम्चिएका मानिसहरुको बस्तीका ती आँखाहरूले सोधिरहेका छन् “मेयर ज्यू, यो समृद्धिमा हाम्रो ठाउँ कहाँ छ ?”
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, २१ औँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा आइपुग्दा पनि हाम्रा नगरपालिकाहरूले ‘सरसफाई’ भनेको केवल कुचो लगाउनु र फोहोरको गाडी कुदाउनु मात्र हो भन्ने बुझिरहेका छन् । जस्तो बुझाई छ पालिकाहरुमा त्यस्तै कार्यक्रमहरु भइरहेका छने ।
शहरलाई बाहिरबाट ‘मेकअप’ गरेर सफा देखिनु नै सरसफाई हो भन्ने बुझाइले हामीलाई ठूलो दुर्घटना तर्फ धकेलिरहेको छ।
सरसफाई केवल फोहोर उठाउने कार्य मात्र होइन, यो त एउटा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र उसको आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो । तर, जब बजेट बन्छ, तब समावेशी सरसफाई (CWIS) का मुद्दाहरू योजनाका फाइलभित्र कतै निसासिन्छन् । किनभने, ढलको व्यवस्थापन र सबैका लागि सुलभ शौचालय बनाउँदा भोट आउने गरी फोटो खिच्न पाइँदैन, जति एउटा भ्यू–टावर वा गेट उद्घाटन गर्दा पाइन्छ । नगरव्यापी समावेशी सरसफाई (Citywide Inclusive Sanitation – CWIS) को मर्मलाई नबुझ्दासम्म हाम्रा शहरहरू जतिसुकै सफा देखिए पनि ती भित्रभित्रै खोक्रा र अस्वस्थ रहनेछन् ।
विश्व बैंकका अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सरसफाईमा गरिएको १ डलरको लगानीले स्वास्थ्य उपचारको खर्च बचाएर समाजलाई ५ डलर बराबरको प्रतिफल दिन्छ ।
सडक टल्किने, ढल गन्हाउनेः विकासको उल्टो बाटो
हाम्रा नगर प्रमुखहरूलाई लाग्छ, बाटो बन्यो भने विकास हुन्छ । तर, बाटो मुनिको ढलको निकास ? त्यसमा ध्यान छैन । त्यो ढलले कुन नदीलाई मरेको ढल बनाउँदैछ ? त्यो ढल सफा गर्ने मान्छेको सुरक्षा र सम्मान कहाँ छ ? अनि आफ्नो नगरभित्र बस्ने मान्छे कसरी रोगी हुँदैछन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर कसैको प्राथमिकतामा देखिदैनन् ।
समावेशी सरसफाईको पहिलो सर्त नै ‘सबैका लागि’ भन्ने हो । शहरको मुटुमा बस्ने करोडपतिका लागि जति सरसफाईको महत्व छ, शहरको छेउमा पाल टाँगेर बस्ने परिवारका लागि पनि त्यति नै हुनुपर्छ । तर, आज पनि गरिबका बस्तीहरूमा ढल बग्दैन, त्यहाँ शौचालय छैनन् । जबसम्म एउटा शहरको सबैभन्दा विपन्न नागरिकले सम्मानजनक शौचालय र सुरक्षित ढलको सुविधा पाउँदैन, तबसम्म त्यो शहरलाई ‘विकसित’ भन्नु आफैँमा पाखण्ड हो ।
संविधानले दिएको हक र स्थानीय सरकारको लाचारी
स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई केवल एउटा प्राविधिक सुविधा मात्र होइन, यो अन्य धेरै मौलिक हकहरूको आधारशिला हो । यदि यसको पहुँच भएन भने नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका निम्न मौलिक हकहरू प्रत्यक्ष रूपमा हनन हुन्छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले ‘स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई’ लाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, यो हकको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य थलो स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सरसफाईको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।
धेरै नगरपालिकाहरूमा ‘सरसफाई बजेट’ भनेको केवल झाडु किन्ने र ट्याक्टर भाडामा लिने बजेटमा सीमित छ। समावेशी सरसफाईले माग गर्ने प्राविधिक इन्जिनियरिङ, दिगो फोहोर व्यवस्थापन, र मानवीय मर्यादाको पक्षमा लगानी शून्यप्रायः छ । संविधानले दिएको ‘बाँच्न पाउने हक’ र ‘स्वास्थ्यको हक’ लाई कुल्चेर ठूला भ्यू–टावरमा बजेट खन्याउनु नागरिकप्रतिको धोका हो ।
संविधानका अरु हकहरुसँग पनि यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । कम्तिमा आधा दर्जन हकहरु शहरलाई समावेसी सरसफाईमा ढाल्न नसक्दा उल्ंघन भइरहेका छन् ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६)ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ । ढल र फोहोरको बीचमा बस्नुपर्ने बाध्यता वा खुल्ला ठाउँमा शौच गर्नुपर्ने अवस्थाले मानिसको मानवीय गरिमा र आत्मसम्मानलाई समाप्त पार्छ । सरसफाई बिनाको जीवन सम्मानजनक हुन सक्दैन ।
स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०)ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक छ । अव्यवस्थित ढल र फोहोरमैलाले जलस्रोत र वायुमण्डल प्रदूषित बनाउँछ, जसले यो संवैधानिक हकको उल्लंघन गर्छ ।
महिलाको हक (धारा ३८)ले सुरक्षित र निजी सरसफाईको अभावमा सबैभन्दा बढी महिला र किशोरीहरू प्रभावित हुन्छन् । विशेषगरी महिनावारी व्यवस्थापनका लागि निजी शौचालय नहुँदा उनीहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यको हक र गोपनीयताको हकमा बाधा पुग्छ । एकत महिनावारी विभेदले हिंसामा पर्नु परेको छ अर्को शहरहरू ले महिनावारी भइको अवस्थामा शौचालय मर्यादित महिनावारीमैत्री चाहिन्छ भनेर बुझ्दैन ।
बालबालिकाको हक (धारा ३९)ले बालबालिकालाई स्वास्थ्य र उचित स्याहारको हक हुन्छ । विद्यालय वा घरमा सफा पानी र शौचालय नहुँदा उनीहरूको वृद्धि विकास रोकिन्छ र उनीहरू कुपोषणको शिकार हुन सक्छन् । यो कोणबाट अझै पनि नगरपालिको नेतृत्वले हेर्न सकेको देखिदैन ।
नगरप्रमुखहरुलाई मेरो प्रश्न हामीले बनाएका सडकले गाडी त गुडाउलान्, तर के ती सडकले एउटी गर्भवती महिला, महिनावारी भएको व्यक्तिलाई सुरक्षित र सफा शौचालयको सुनिश्चितता दिन सक्छन ? के ती अग्ला भवनहरूले एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई कसैको सहारा बिना सम्मानजनक रूपमा शौच गर्ने अधिकार दिन सक्छन ?
शहरका हुनेखानेहरूले आफ्नो घरको फोहोर र ढल त पाइपबाट बाहिर पठाउँछन्, तर त्यो ढल कहाँ जाँदैछ ? सायद कसैको बस्तीको छेउमा, वा कसैले पवित्र मानेर पुज्ने नदीमा ? अर्काको आँगनलाई नरक बनाएर आफ्नो बैठक कोठा सफा राख्नुलाई कसरी विकास मान्न सकिन्छ ?
आर्थिक र स्वास्थ्यको दुष्चक्र
नगरपालिकाहरूले सरसफाईमा गर्ने खर्चलाई खर्च मात्र ठान्छन्, लगानी ठान्दैनन् । तर, विश्व बैंकका अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सरसफाईमा गरिएको १ डलरको लगानीले स्वास्थ्य उपचारको खर्च बचाएर समाजलाई ५ डलर बराबरको प्रतिफल दिन्छ ।
अस्वच्छ शहरका कारण नागरिकहरू झाडापखाला, हैजा र कुपोषणको शिकार भइरहेका छन् । एउटा सामान्य नागरिक बिरामी हुँदा उसको उत्पादकत्व घट्छ, उपचारमा ऋण लाग्छ । यसरी शहरहरू लाई फोहोर राखेर हामीले नागरिकलाई गरिबीको खाडलमा धकेलिरहेका छौँ । दिगो विकास लक्ष्य (SDG6) प्राप्त गर्न अब केवल ४ वर्ष बाँकी छ, तर हाम्रा शहरहरू हरू अझै पनि ढललाई सिधै खोलामा मिसाएर गौरव गरिरहेका छन् ।
अबको बाटोः सोचमा परिवर्तन
अबको विकास ‘टप–डाउन’ होइन, ‘बटम–अप’ हुनुपर्छ । नगर प्रमुखहरूले अब केवल बाटोका फाइलमा होइन, ढलका नक्साहरूमा पनि आँखा डुलाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरु बजेट बनाउँदैछन् । अब कुल बजेटको निश्चित हिस्सा अनिवार्य रूपमा समावेशी सरसफाई र ढल व्यवस्थापनमा छुट्याइनुपर्छ ।
फोहोरलाई ऊर्जामा बदल्ने र ढल प्रशोधन गर्ने साना–साना केन्द्रहरू वडा–वडामा स्थापना गरिनुपर्छ । जसले फोहोरलाईए मोहोर बनाउन सकिन्छ । तर,सरसफाई केवल नगरपालिकाको काम होइन, यो नागरिकको आचरण पनि हो । त्यसो भन्दैमा नगरपालिकाले पूर्वाधार नदिई नागरिकलाई मात्र गाली गर्नु भने न्यायोचित हुँदैन, पाइदैन् ।
निष्कर्ष
शहरहरू भनेको घरहरूको थुप्रो मात्र होइन, यो मानिसहरूको सपना र आत्मसम्मान बस्ने ठाउँ हो । यदि शहरमा एउटी महिलाले सार्वजनिक ठाउँमा सुरक्षित शौचालय पाउँदिनन् भने, यदि एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले शौचालय जान अरुको सहारा लिनुपर्छ भने, र यदि एउटा सफाइकर्मीले ढलमा पस्दा ज्यान गुमाउनुपर्छ भने— बुझ्नुहोस्, त्यो शहर अझै आदिम युगमै छ।
देशभरका नगर प्रमुखहरूलाई मेरो आग्रह छ शहरहरू लाई सिँगार्नु अघि यसलाई समावेशी र सुरक्षित बनाउनुहोस् । इतिहासले तपाईंलाई कति किलोमिटर पिच बाटो बनाउनुभयो भनेर होइन, कति नागरिकलाई ‘मर्यादित र स्वस्थ जीवन’ दिनुभयो भनेर मूल्याङ्कन गर्नेछ । देशभरीका शहरहरू केन्द्रित नगरपालिका र प्रमुखलाई मेरो अनुरोध सडकको चमकभन्दा नागरिकको स्वस्थ मुस्कान धेरै मूल्यवान् छ । त्यसको मूल्य बुझ्ने नेतृत्व तपाई बन्नुहोस् ।
