212 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : सरकारले तराई–मधेश क्षेत्रमा लामो समयदेखि अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न कारणले विगत लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका २८० वटा अधुरा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो।
समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा हजारौं परिवार नियमित खानेपानी सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
तराई–मधेशका अधिकांश जिल्लामा हरेक वर्ष सुख्खा याममा खानेपानीको अभाव हुने गरेको छ। भूमिगत जलको सतह घट्दै जानु, जलस्रोतहरू सुक्दै जानु तथा बढ्दो जनसङ्ख्याको दबाबका कारण खानेपानी समस्या जटिल बन्दै गएको छ। यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले समुदायस्तरमा डिप बोरिङ सहितका आधुनिक खानेपानी प्रणाली विकास गर्ने समेत जनाएको छ।
बजेट वक्तव्यमा तराई क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानीको अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको आर्सेनिक प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। अभियान अन्तर्गत आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रको पहिचान, पानीको नियमित गुणस्तर परीक्षण, वैकल्पिक सुरक्षित स्रोतको विकास तथा आर्सेनिक हटाउने प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार तराईका विभिन्न जिल्लामा भूमिगत पानीमा आर्सेनिकको मात्रा स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी भेटिने गरेको छ। यस्तो पानी दीर्घकालीन रूपमा सेवन गर्दा छाला, कलेजो, फोक्सो लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सुरक्षित खानेपानी सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको छ।
बजेट मार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा तराई–मधेशका लाखौं नागरिकले सुरक्षित र भरपर्दो खानेपानी सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
