269 पटक हेरिएको 
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीमार्फत चौबीसै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको योजनाअनुसार तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित तथा स्वच्छ खानेपानी सेवाको पहुँचमा पुर्याइनेछ।
यो लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्य (SDG–6) प्राप्ति तर्फको महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो। तर वर्तमान अवस्था, पूर्वाधारको अवस्था, स्रोत व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमताको यथार्थलाई हेर्दा यो लक्ष्य प्राप्ति सहज भने देखिँदैन।
नेपाल बहु-सूचक समूह सर्वेक्षण (NMICS) २०२५ अनुसार हाल करिब ४७ प्रतिशत नेपाली नागरिक सुरक्षित खानेपानी सेवाको पहुँचमा छन्। यो तथ्याङ्क उत्साहजनक अवश्य हो, किनभने सन् २०१९ मा सुरक्षित खानेपानी प्रयोग गर्ने जनसंख्या केवल १९ प्रतिशत मात्र थियो। करिब छ वर्षको अवधिमा सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच २८ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुनु सकारात्मक उपलब्धि हो। तर यही आधारमा आगामी पाँच वर्षभित्र बाँकी ५३ प्रतिशत जनसंख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवामा जोड्ने लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
खानेपानी क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूका अनुसार सुरक्षित खानेपानी भन्नाले केवल धारा वा पाइपबाट पानी पुग्नु मात्र होइन। पानीको स्रोत सुरक्षित हुनु, पानीमा जैविक तथा रासायनिक प्रदूषण नहुनु, घरपरिसरमै सहज पहुँच हुनु र आवश्यकता अनुसार निरन्तर उपलब्ध हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।
नेपालका धेरै ठाउँमा अझै पाइपमार्फत पानी पुगेको भए पनि पानीको गुणस्तर परीक्षण, नियमित आपूर्ति र स्रोत संरक्षणका पक्ष कमजोर छन्। त्यसैले पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ।
सबैभन्दा पहिलो चुनौती पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति हो। देशभर हजारौँ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा भए पनि धेरै आयोजना पुराना, जीर्ण र अपर्याप्त क्षमताका छन्। तीव्र सहरीकरण भएका क्षेत्रहरूमा जनसंख्या वृद्धि पानी आपूर्ति प्रणाली विस्तारको गतिभन्दा छिटो भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, भरतपुर, बुटवल लगायतका शहरहरूमा पानीको माग दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चौबीसै घण्टा स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य पूरा गर्न विशाल लगानी, आधुनिक प्रविधि र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ।
दोस्रो चुनौती जलस्रोतको दिगोपनसँग सम्बन्धित छ। नेपाल जलस्रोतमा धनी देश मानिए पनि जलवायु परिवर्तनले पानीका स्रोतहरूमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। हिमालका हिउँ पग्लिने क्रम, अनियमित वर्षा, लामो खडेरी र आकस्मिक बाढीका कारण धेरै मुहानहरू सुक्दै गएका छन्। विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा परम्परागत पानीका स्रोतहरू घट्दै गएका तथ्यहरू विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यदि स्रोत नै कमजोर बन्दै जाने हो भने वितरण प्रणाली सुधार मात्र गरेर दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुँदैन।
तेस्रो चुनौती पानीको गुणस्तर व्यवस्थापन हो। तराईका विभिन्न जिल्लामा आर्सेनिक समस्या अझै विद्यमान छ भने सहरी क्षेत्रमा ढल तथा फोहोरको मिसावटले पानी प्रदूषित हुने जोखिम उच्च छ। धेरै स्थानीय तहमा नियमित पानी परीक्षण प्रयोगशाला छैनन्। पानीको गुणस्तर अनुगमन, परीक्षण र सुधारका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको अभाव छ। सुरक्षित खानेपानीको लक्ष्य प्राप्त गर्न वितरणभन्दा पनि गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
चौथो चुनौती संस्थागत समन्वय र सुशासनसँग जोडिएको छ। खानेपानी क्षेत्र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, खानेपानी उपभोक्ता समिति तथा विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाबीच बाँडिएको जिम्मेवारीको क्षेत्र हो। कतिपय आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सेवा प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता विकास, वित्तीय व्यवस्थापन र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि नगरी केवल नयाँ आयोजना निर्माणले मात्र लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ।
आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सुरक्षित खानेपानीमा सार्वभौमिक पहुँच विस्तार गर्न अर्बौँ रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्नेछ। निर्माण मात्र होइन, स्मार्ट वितरण प्रणाली, डिजिटल निगरानी, पानी प्रशोधन, गुणस्तर परीक्षण र नियमित मर्मतसम्भारका लागि निरन्तर बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सीमित सरकारी स्रोतसाधन र बढ्दो विकास खर्चका बीच पर्याप्त लगानी जुटाउनु अर्को चुनौती हो।
यद्यपि चुनौतीहरूका बीच सम्भावना पनि कम छैनन्। पछिल्ला वर्षहरूमा खानेपानी पहुँच विस्तारको गति उल्लेखनीय देखिएको छ। संघीय संरचनापछि स्थानीय तहहरूले खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। नयाँ प्रविधि, स्मार्ट मिटरिङ प्रणाली, स्रोत संरक्षण कार्यक्रम तथा समुदायको सहभागिताले सेवा सुधारमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। यदि सरकार, स्थानीय तह, विकास साझेदार र समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सक्यो भने लक्ष्य हासिल गर्ने आधार बलियो बन्न सक्छ।
अन्ततः पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्य केवल पूर्वाधार निर्माणको विषय होइन; यो स्रोत संरक्षण, गुणस्तर व्यवस्थापन, सुशासन, वित्तीय लगानी र जलवायु अनुकूलनको समग्र परीक्षा पनि हो।
लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ, तर असम्भव होइन। यद्यपि यसको सफलता घोषणा गरिएका योजनाभन्दा बढी कार्यान्वयनको गति, गुणस्तर र निरन्तरतामा निर्भर रहनेछ। नेपालले सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच विस्तारको यात्रा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ, अब चुनौती त्यो उपलब्धिलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउने र दिगो बनाउने हो।
