380 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट मार्फत खानेपानी सेवामा लाग्दै आएको कर हटाउने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ। महासंघले उक्त निर्णयले देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार जनताको मौलिक हकका रूपमा रहेको खानेपानी सेवामा कर छुटको व्यवस्था गरिनु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गरिएको छ। महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग बजेट मार्फत सम्बोधन भएको भन्दै यसलाई खानेपानी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विज्ञप्तिमा अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक गरिएको पहल, साथै राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव मार्फत उठाइएका विषयहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ। यसबाट खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरू उत्साहित भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सरकारले लिएको निर्णयले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदायक संस्थाहरूको आर्थिक भार कम हुनुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
यद्यपि, खानेपानी क्षेत्रमा विद्युत् महसुल छुट लगायतका अन्य मागहरू अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ। विद्युत् महसुलमा छुटको व्यवस्था नहुँदासम्म खानेपानी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। नाफामुखी नभई सेवामुखी संस्थाका रूपमा रहेका खानेपानी उपभोक्ता संस्थामाथि थप आर्थिक भार पर्दा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तामा पर्ने महासंघको तर्क छ।
महासंघले आगामी दिनमा पनि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका बाँकी समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। साथै, दीर्घकालीन नीति, योजना र आवश्यक सहयोग मार्फत यस क्षेत्रलाई थप दिगो, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अग्रसर हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ।
