काठमाडौं ग्रासरुट एसेम्बलीको दोस्रो दिन के भएको थियो ? घोषणा पत्रमा के छ ?

  वास खबर समाचारदाता  198 पटक हेरिएको
🔗
15
Shares

काठमाडौं :  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (WASH) क्षेत्रमा समुदायको नेतृत्व, समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा स्थानीय नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राख्दै दक्षिण एशियाली ग्रासरुट एसेम्बली २०२६ काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।

फ्रेसवाटर एक्शन नेटवर्क दक्षिण एशिया (FANSA) द्वारा आयोजित दुईदिने एसेम्बलीको दोस्रो तथा अन्तिम दिन ‘WASH+’ विषयमा केन्द्रित रह्यो। ‘Be Seen. Be Heard. Lead Change’ भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न कार्यक्रमले खानेपानी तथा सरसफाइलाई केवल पूर्वाधार वा सेवा प्रवाहको विषय नभई अधिकार, समावेशिता, जलवायु उत्थानशीलता, सामाजिक न्याय र समुदायको नेतृत्वसँग जोडिएको विकासको आधारभूत विषयका रूपमा स्थापित गर्यो।

कार्यक्रमको सुरुआत FANSA की कार्यक्रम सहायक प्रजिना महर्जनले पहिलो दिनका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै गर्नुभएको थियो। उहाँले दक्षिण एशियाभरिका समुदायका प्रतिनिधिहरूले साझा गरेका अनुभव र संघर्षका कथाहरूले समुदायको आवाजलाई शासन प्रणालीभित्र संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको बताउनुभयो।

FANSA का क्षेत्रीय सह-संयोजक सैयद शाह नासिर खिस्रोले स्वागत मन्तव्य राख्दै WASH क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई मानव अधिकार र विकास न्यायको बृहत्तर बहससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

कार्यक्रमको मुख्य वक्ताका रूपमा एशियन कोएलिसन फर हाउजिङ राइट्स (ACHR), बैंकककी अध्यक्ष सोमसुक बुन्याबान्चाले समुदायलाई संगठित, स्रोतसाधनयुक्त र सम्मानित बनाइए परिवर्तनको नेतृत्व उनीहरूले नै गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले समुदायमा आधारित विकास नै दिगो समाधानको आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले विशेष मन्तव्य दिँदै नेपालले समुदायको सहभागिता मार्फत WASH क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा अझै पनि धेरै विपन्न र सीमान्तकृत समुदायसम्म पुग्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्वाधार निर्माण मात्र पर्याप्त नभई समावेशी शासन, सशक्त समुदाय संस्था र जवाफदेहितामूलक प्रणाली आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

कार्यक्रममा म्यानमारका सामुदायिक नेतृद्वय ह्ते ह्ते ल्विन र भालिन्जार आङले दक्षिण एशियाबाहिरका समुदायका अनुभव साझा गर्दै समुदाय-आधारित जवाफदेहिता र नेतृत्वको आवश्यकता क्षेत्रीय सीमाभन्दा परको साझा मुद्दा भएको बताउनुभयो।

समावेशी सेवा प्रवाहमा जोड

‘समतामूलक तथा समावेशी सेवा प्रवाह’ विषयक सत्रमा माल्दिभ्सका अहमद मोहम्मदले अपांगता भएका व्यक्तिहरूले WASH सेवामा भोग्नुपरेका चुनौतीबारे चर्चा गर्दै अधिकारमा आधारित सेवा डिजाइनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। पाकिस्तानकी सीमा बाबरले अनौपचारिक बस्तीमा बसोबास गर्ने महिलाहरूले भोगिरहेका बहुआयामिक समस्याहरू प्रस्तुत गर्नुभयो।

भुटानका दावा दोर्जी सिंगरले सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अदृश्य, कम मूल्याङ्कित र असुरक्षित श्रमबारे चर्चा गर्दै उनीहरूको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। नेपालका नेयता राम नटुवाले ग्रामीण क्षेत्रमा जातीय विभेद र सेवा पहुँचबीचको सम्बन्धबारे अनुभव साझा गर्नुभयो।

त्यसैगरी ‘अझै को पछाडि परिरहेका छन्?’ विषयक प्यानल छलफलमा युवा, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय, अनौपचारिक बस्तीका बासिन्दा तथा जलवायु जोखिममा रहेका समुदायलाई विकास प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

छलफलमा सहभागीहरूले WASH सुधारले स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, सामाजिक समावेशिता र मानवीय गरिमालाई सुदृढ बनाउने भएकाले समावेशिता कुनै विकल्प नभई अनिवार्य शर्त भएको निष्कर्ष निकाले।

स्थानीय नवप्रवर्तन र सामुदायिक समाधानको खोजी

दोस्रो दिनको अर्को मुख्य आकर्षण ‘मार्केटप्लेस अफ इनोभेसन’ रह्यो, जहाँ विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरूले स्थानीय आवश्यकतामा आधारित WASH समाधानहरू प्रदर्शन गरेका थिए। सहभागीहरूले अनुभव आदानप्रदान, सिकाइ र सहकार्यका अवसर प्राप्त गरेका थिए।

‘समुदायका नवप्रवर्तकहरूको आवाज’ सत्रमा नेपालकी सुभिक्षा चौधरीले तराई क्षेत्रमा युवा महिलाहरूले WASH अभियानको नेतृत्व गरिरहेको अनुभव सुनाउनुभयो। प्रतिक्ष्या चापागाईंले अपांगता, लैंगिक पहिचान र WASH अधिकारबीचको सम्बन्ध प्रस्तुत गर्दै समावेशी नवप्रवर्तनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

नेपालकी सम्भा कुमारीले महिला बचत तथा वित्तीय समूहहरू समुदायस्तरको WASH लगानीका महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै गएको अनुभव साझा गर्नुभयो भने माल्दिभ्सका नगीथ अब्दुल्लाले द्वीपीय समुदायमा विकसित स्थानीय समाधानहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो।

‘के काम गरिरहेको छ, त्यसलाई कसरी विस्तार गर्ने?’ विषयक प्यानल छलफलमा स्थानीय नवप्रर्तनलाई संस्थागत मान्यता, दस्तावेजीकरण, वित्तीय स्रोत र दीर्घकालीन विश्वास आवश्यक रहेकोमा सहभागीहरू एकमत देखिए।

९ बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र जारी

एसेम्बलीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा ‘Grassroots to Governance: Be Seen. Be Heard. Lead Change’ शीर्षकको काठमाडौं ग्रासरुट एसेम्बली घोषणा–पत्र तथा कार्यान्वयन आह्वान २०२६ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ।

माल्दिभ्सका अहमद मोहम्मदले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त घोषणा–पत्रले समुदायलाई विकासका लाभग्राही मात्र नभई अधिकारधारी, ज्ञानका स्रोत, नवप्रवर्तक तथा शासनका साझेदारका रूपमा मान्यता दिएको छ।

घोषणा–पत्रमा समुदायको नेतृत्व संस्थागत गर्ने, अनुभवलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने, समावेशितालाई प्राथमिकता दिने, परामर्शबाट सह–निर्णय प्रक्रियामा जाने, पूर्वाधारसँगै मानव क्षमतामा लगानी गर्ने, सरसफाइकर्मीहरूको सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा स्थानीय नवप्रवर्तनलाई विस्तार गर्ने लगायत नौ बुँदे प्रतिबद्धता समेटिएका छन्।

1.समुदायको नेतृत्वलाई संस्थागत गर्ने

2. समुदायका भोगाइ र वास्तविक अनुभवलाई प्रमाणका रूपमा मान्यता दिने

3. समता र समावेशितालाई पहिलो मापदण्ड बनाउने

4. परामर्शको चरणबाट सह–निर्णय प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने

5. जवाफदेहिता माथिल्लो तहप्रति मात्र सीमित हुन नहुने

6. पूर्वाधारमा मात्र होइन, मानिसहरूको क्षमता विकासमा पनि लगानी गर्ने

7. सरसफाइकर्मी तथा अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत श्रमिकहरूको सुरक्षा, सम्मान र गरिमा सुनिश्चित गर्ने

8. समुदायबाट उत्पन्न प्रमाण, ज्ञान र अनुभवलाई मान्यता दिँदै विस्तार गर्ने

9. स्थानीय नवप्रवर्तन र दोस्रो पुस्ताका नेतृत्वको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने

समुदायको आवाजलाई शासन प्रणालीमा संस्थागत गर्नुपर्ने निष्कर्ष

कार्यक्रमको समापन गर्दै FANSA की क्षेत्रीय संयोजक लजना मानन्धरले समुदायको आवाज निर्णय प्रक्रियामा संरचनागत रूपमा समावेश हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार, नागरिक समाज, विकास साझेदार र समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्रै समावेशी तथा दिगो WASH सेवा सुनिश्चित गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

दुईदिने एसेम्बलीले दक्षिण एशियाभरका समुदायको नेतृत्वलाई क्षेत्रीय स्तरमा स्थापित गर्न, समुदाय र सरकारबीच संवाद विस्तार गर्न, स्थानीय नवप्रवर्तनहरूको दस्तावेजीकरण गर्न तथा WASH लाई अधिकार, समावेशिता, स्वास्थ्य, गरिमा र जलवायु उत्थानशीलतासँग जोडिएको विकासको आधारका रूपमा पुनःस्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको आयोजकले जनाएको छ।

गेट्स फाउन्डेसन, स्यानिटेसन एन्ड वाटर फर अल, अर्जेन्ट एक्शन फन्ड, प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, वाटरएड, डब्लुएचएच तथा अन्य साझेदारहरूको सहयोगमा FANSA ले ‘राइजिङ फर राइट्स (R4R)’ परियोजनाअन्तर्गत उक्त एसेम्बली आयोजना गरेको हो।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार