खानेपानी तथा सरसफाइ : मानब अधिकार

प्रत्येक नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, सम्मान र समृद्धिको आधार सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ हो । यसको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उत्पादन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्याय जस्ता आधारभूत पक्षहरू समेत प्रभावित हुन्छन् । यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २८ जुलाई २०१० मा ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरी सुरक्षित तथा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइलाई मानव अधिकार को रूपमा औपचारिक मान्यता प्रदान गरेको थियो ।

यो घोषणाले खानेपानी र सरसफाइलाई केवल विकासको विषय मात्र नभई मानवको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरिदियो। त्यसपछि विश्वभरका सरकारहरू, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारहरूलाई सबै नागरिकलाई सुरक्षित, पर्याप्त, पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व अझ स्पष्ट रूपमा निर्धारण भएको छ।

मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा खानेपानी र सरसफाइ प्रत्येक व्यक्तिले सुरक्षित र स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त खानेपानी, दैनिक आवश्यकताका लागि पर्याप्त परिमाणमा पानी, सबैका लागि पहुँचयोग्य सेवा, आर्थिक रूपमा धान्न सकिने सर्बसुलभ सेवा, भेदभावरहित तथा समतामूलक पहुँच तथा सम्मान, गोपनीयता र मर्यादा कायम हुने सरसफाइ सुविधा सहितको गुणस्तरिय सेवा प्राप्त गर्नु पर्दछ। यस अवधारणाले कुनै पनि नागरिक जात, वर्ग, लिङ्ग, भौगोलिक अवस्था वा आर्थिक अवस्थाका कारण खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाबाट वञ्चित हुन नहुने स्पष्ट सन्देश दिन्छ।

विश्वव्यापी अवस्था:

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा Joint Monitoring Programme (JMP) प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था अझै पनि गम्भीर र चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

खानेपानी

विश्वमा २.२ अर्ब मानिस अझै पनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको (safely managed) खानेपानी सेवाबाट वञ्चित छन्।
७० करोडभन्दा बढी मानिस आधारभूत (basic) खानेपानी सेवाबाट समेत वञ्चित छन्।
१.५ अर्ब मानिस अझै पनि दूषित वा असुरक्षित स्रोतबाट पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

सरसफाइ

∙ विश्वमा ३.५ अर्ब मानिस सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ (safely managed sanitation) सेवाबाट वञ्चित छन्।

∙ १.९ अर्ब मानिस अझै पनि खुला दिसापिसाब open defecation वा असुरक्षित सरसफाइ अभ्यासमा निर्भर छन्।

∙ असुरक्षित सरसफाइका कारण हुने झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड जस्ता रोगहरूले हरेक वर्ष लाखौं मानिसको ज्यान जोखिममा पारिरहेका छन्।

स्वच्छता (Hygiene)

∙ विश्वमा २.३ अर्ब मानिससँग घरमै साबुन र पानीसहित हात धुने आधारभूत सुविधा छैन।

यी तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट देखाउँछ कि पानी र सरसफाइको संकट केवल विकासशील देशको मात्र समस्या होइन, यो विश्वव्यापी मानव अधिकार संकट हो । जलवायु परिवर्तन, भूमिगत जलश्रोतको अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, तीव्र सहरीकरण र प्राकृतिक विपद्हरूले यो समस्या अझ जटिल बनाइरहेका छन् । विशेषगरी महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय एबम दुर्गम क्षेत्रका समुदायहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्।

नेपालको सन्दर्भ:

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको धारा ३५ (४) मा प्रत्येक नागरिक लाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा हक हुनेछ भनी मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको अनुसूची ९ मा खानेपानी संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा रहेकोले तहगत सरकारहरुले उपभोक्ता मैत्री खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, नियमावली, नीति तथा कानुन तर्जुमा तथा संसोधन र परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आजको टड्कारो आवश्यता रहेको छ।

नेपालले विगतमा खानेपानी तथा शौचालय पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भएता पनि अझै पानीको गुणस्तरमा समस्या, जलस्रोत संरक्षणको अभाव, जलवायु परिवर्तनको असर, खानेपानी प्रणालीको दिगोपन, विपद्को समयमा सेवाको निरन्तरता, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा असमान पहुँच, सेवा सञ्चालनका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभाव जस्ता धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन् ।

खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूको भूमिका र सरकारको कर नीति:

खानेपानी कुनै विलासिताको वस्तु होइन, यो मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो। त्यसैले खानेपानी सेवामाथि अत्यधिक कर वा आर्थिक भार लगाउँदा नागरिकको अधिकार प्रयोग नै प्रभावित हुन सक्छ । विशेषगरी बर्षौ देखी समुदाय र उपभोक्ताको सेवामा समर्पित भई सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन गर्दै गैर नाफामूलक सामुदायिक संस्थाको रुपमा क्रियाशील खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरू लाई कर तथा विभिन्न प्रशासनिक झन्झट, जटिलता र शुल्कले आर्थिक दबाब सिर्जना गर्दा सेवा सञ्चालन कठिन बन्न सक्छ । त्यसैले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट खानेपानी सेवामा सहुलियत, कर छुट तथा आवश्यक सरकारी सहयोग प्रदान गर्नु सामाजिक न्याय र संविधानको भावनासँग मेल खाने विषय हो।

तसर्थ देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको प्रतिनिधिमुलक राष्ट्रिय छाता संगठन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (FEDWASUN) लगायत नागरिक संगठन र उपभोक्ता संस्थाहरुको आवाज लाई सम्बोधन गर्दै बर्तमान सरकारले खानेपानीमा आयकर छुट गरी धन्यबादको पात्र त बनेको छ । यद्दपी अझै स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिन झन्झटिलो प्रक्रिया, बार्षिक रुपमा कर चुक्ता प्रमाण पत्र लिन जटिलता लाई सहज बनाइनु जरुरी छ ।

अर्को तर्फ खानेपानी उत्पादन तथा वितरणमा प्रयोग हुने बिधुतमा सरकारले १३% भ्याट थोपरेर कर असुल गर्ने नीति बनाई रहँदा उपभोक्ता संस्थाहरुले बिधुत महसुल भुक्तानी गर्न नसकेर खानेपानी वितरण अबरुद्ध हुन सक्ने अबस्था मानब अधिकारको दृष्टिकोण बाट हेर्दा न्यायोचित छैन । यसर्थ सरकारले तुरुन्त भ्याट खारेजी र महसुल पनि बर्तमान सिंचाईको दर भन्दा कम गरिनु पर्दछ ।

निष्कर्ष:

जुलाई २८ ले विश्व समुदायलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ, खानेपानी र सरसफाइ कुनै सुविधा वा दया होइन, यो प्रत्येक मानवको जन्मसिद्ध अधिकार हो । नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको गुणस्तरीय, दिगो, सर्वसुलभ तथा सबैका लागि समान पहुँचयुक्त सेवा सुनिश्चित गर्नु हो।

जलवायु परिवर्तन, बढ्दो पानीको संकट र सेवा व्यवस्थापनका चुनौतीबीच तिन तहका सरकार, उपभोक्ता संस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको संयुक्त प्रयास बाट पर्याप्त लगानी, जलश्रोत संरक्षण, प्रभावकारी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन, महिला तथा समुदायको नेतृत्व सहित कसैलाई पनि पछि नछोड्ने” (Leave No One Behind) अभियानका साथ खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो विकास लक्ष्य (SDG 6) हासिल गर्न सकिन्छ ।

लेखक अर्याल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ।