शहरी बाढी न्यूनीकरणका लागि समन्वयात्मक प्रयास र प्रकृतिमैत्री समाधान आवश्यक : विज्ञ

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष दोहोरिने शहरी बाढीको समस्या समाधान गर्न सरकारी निकाय, प्राविधिक संस्था, विकास साझेदार र स्थानीय समुदाय बीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै प्रकृतिमैत्री समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

एकीकृत शहरी विकास केन्द्र (CIUD) र हेल्भेटास नेपालले काठमाडौं महानगरपालिकासँगको समन्वयमा बिहीबार आयोजना गरेको ‘अर्बन डबली’ कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले अनियोजित शहरीकरण, नदी अतिक्रमण, प्राकृतिक पानीको बहाव अवरुद्ध हुने संरचना तथा जलवायु परिवर्तनका कारण काठमाडौं उपत्यकामा शहरी बाढीको जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दै गएको बताएका हुन्। कार्यक्रमको विषय ‘नेपालमा शहरी बाढी : दोहोरिने संकटदेखि उत्थानशील सहरतर्फ’ रहेको थियो।

कार्यक्रममा मुख्य प्रस्तुति दिँदै शहरी विकास विज्ञ तथा CIUD का अध्यक्ष पद्मसुन्दर जोशीले नदीलाई यसको प्राकृतिक बहाव विपरीत नियन्त्रण गर्न खोज्दा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो क्षति हुने बताउनुभयो। उहाँले जर्मनीको राइन नदीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नदीलाई सीधा बनाउने अभ्यासका कारण बाढीको जोखिम बढेपछि अहिले पुनः प्राकृतिक स्वरूपमा फर्काउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।

जोशीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा परम्परागत नेवार बस्तीहरूले व्यवस्थित ढल तथा पानी निकास प्रणाली विकास गरेका थिए। तर पछिल्ला दशकहरूमा बानगंगा, तिलगंगा, पलेस्वा लगायतका नदी, खोला र पोखरी अतिक्रमण तथा शहरी विस्तारका कारण हराउँदै गएका छन्।

उहाँले नख्खु र चोभार गल्छी क्षेत्रका सन् २००३ यताका उपग्रह तस्बिर प्रस्तुत गर्दै नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन, सडक तथा आवास निर्माणका लागि गरिएको अतिक्रमणले २०२४ को विनाशकारी बाढी निम्त्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो। बागमती नदी किनारमा अग्ला रिटेनिङ वाल निर्माण र नदीको चौडाइ साँघुरिँदै जानुले जोखिम अझ बढाएको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले नदी किनारमा अतिक्रमण कसरी अनुमति दिइयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न तथा स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म सुधारात्मक र रोकथाममुखी कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो।

मुख्य प्रस्तुतिपछि आयोजित प्यानल छलफलमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक अर्किटेक्ट एकराज अधिकारी, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको जलस्रोत इन्जिनियरिङ कार्यक्रमका संयोजक तथा सहप्राध्यापक डा. पवन भट्टराई तथा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मच्छाकाजी महर्जन सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

छलफलको सहजीकरण एकीकृत शहरी विकास केन्द्र (CIUD) की कार्यकारी निर्देशक रिजा जोशीले गर्नुभयो।

महर्जनले नदीको बहाव व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा भौतिक दुवै उपाय अपनाइने बताउँदै यूएन पार्कलाई पूर्ण रूपमा सार्वजनिक पार्कका रूपमा विकास गर्ने, आवश्यक स्थानमा रिटेनिङ वालको उचाइ घटाउने तथा जलविज्ञान अध्ययनका आधारमा पुलको न्यूनतम लम्बाइ निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

डा. भट्टराईले नदीजन्य र वर्षाजन्य दुवै प्रकारका बाढी तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयमा भएका अनुसन्धान नीति निर्माणसम्म पुग्न नसकेको भन्दै सरकारी निकाय र शैक्षिक संस्थाबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

साथै इन्जिनियरिङ अध्ययनमा शहरी बाढी सम्बन्धी ऐच्छिक विषय समावेश गर्न, जनचेतनाका लागि डिजिटल प्रविधि तथा एनिमेसनको प्रयोग बढाउन र वर्षाको पानी संकलन तथा भूमिगत पुनर्भरण प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

अर्किटेक्ट अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, प्राविधिक संस्था, विकास साझेदार तथा समुदाय बीच सहकार्य बिना शहरी बाढी व्यवस्थापन सम्भव नहुने बताउनुभयो। उहाँले योजनाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा समुदायको सक्रिय सहभागिता, स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रस्तावित काठमाडौं उपत्यका–२०४० दीर्घकालीन दृष्टिपत्रमा एकीकृत शहरी बाढी व्यवस्थापनलाई समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

मुख्य वक्ता जोशीले अग्ला रिटेनिङ संरचना तथा जलाधार क्षेत्रलाई टुक्र्याउने अभ्यासले जैविक विविधतामा समेत नकारात्मक असर परेको बताउनुभयो। उहाँले वर्षाको पानी संकलन र भू–जल पुनर्भरणलाई काठमाडौं उपत्यकाका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी समाधानका रूपमा उल्लेख गर्दै प्रोत्साहनका कार्यक्रम मात्र पर्याप्त नहुने, दीर्घकालीन र गुणस्तरीय जनचेतना अभियान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आवश्यक परे सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन एउटै निकायमा सीमित नगरी सबै सम्बन्धित संस्थालाई समेट्ने सशक्त समन्वय संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा करिब ६० जना सहभागी थिए। सरकारी निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, विकास साझेदार, व्यावसायिक संस्था तथा सामुदायिक प्रतिनिधिहरू बीच भएको अन्तर्क्रियामा बाढी प्रतिरोधी सहर निर्माणका लागि एकीकृत भू–उपयोग योजना, नदी करिडोर र बाढी प्रभावित क्षेत्रको संरक्षण, प्राकृतिक पानी निकास प्रणालीको पुनःस्थापना, वर्षाको पानी संकलन, भूमिगत पानीको पुनर्भरण तथा प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत समन्वय मार्फत अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। सहभागीहरूले यस्तो छलफलले शहरी सुशासन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

Photo: Yasman Karmacharya/CIUD