189 पटक हेरिएको 
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (Water, Sanitation and Hygiene – WASH) क्षेत्र विकासको आधारभूत पूर्वाधार मध्ये एक हो। खानेपानी तथा सरसफाइ केवल पाइपबाट पानी ल्याउने वा शौचालय बनाउने प्राविधिक काम मात्र होइन, बरु नागरिकको स्वास्थ्य, मर्यादा, शिक्षा, उत्पादकत्व र समग्र जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। नेपालको संविधानले धारा ३५(४) मार्फत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ, र धारा ३०(१) ले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। यसैले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई पारदर्शी, जवाफदेही र इमान्दार ढंगले सञ्चालन गर्नु संवैधानिक दायित्व पनि हो।
यस क्षेत्रमा “सुशासन” भन्नाले खानेपानी जीवनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकोले पूर्ण रूपमा इमान्दार भइ गरिने अभ्यास बुझिन्छ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता र विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएको मुलुकमा यो झन् महत्त्वपूर्ण बन्छ, किनभने स्रोतको अभाव र भौगोलिक विकटताले गर्दा स्रोतको सही उपयोगले मात्र धेरै जनसंख्यालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन सक्छ।
दिगो खानेपानी प्रणाली भनेको केवल निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन; त्यसको दीर्घकालीन सञ्चालन, मर्मत-सम्भार र वित्तीय व्यवस्थापन पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
नेपाल सरकारले यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (National WASH Management Information System – NWASH, nwash.gov.np) स्थापना गरेको छ, जसले देशभरका खानेपानी आयोजना, धारा, बोरिङ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको सरसफाइ अवस्था र पानीको गुणस्तर सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ। यस्तो खुला तथ्याङ्क प्रणाली आफैंमा इमान्दारिता प्रवर्द्धनको एउटा प्रभावकारी उपकरण हो, किनभने यसले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई नागरिकको नजरमा ल्याउँछ।
दिगो खानेपानी प्रणाली भनेको केवल निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन; त्यसको दीर्घकालीन सञ्चालन, मर्मत-सम्भार र वित्तीय व्यवस्थापन पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। नेपालमा धेरै खानेपानी आयोजना निर्माणपछि केही वर्षमै बिग्रिने वा सेवा अवरुद्ध हुने समस्या पुनरावृत्ति भइरहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न “खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९” ले सेवा शुल्क निर्धारण, सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी र गुणस्तर मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसको उद्देश्य समतामूलक, पर्याप्त, किफायती र भरपर्दो सेवा सुनिश्चित गर्नु पनि हो।
लागत-दक्षताका लागि समुदायमा आधारित व्यवस्थापन मोडेल सहलगानी, स्थानीय सामग्री प्रयोग, सौर्यऊर्जामा आधारित लिफ्ट खानेपानी प्रणाली, र साना खानेपानी प्रणालीका मोडेलहरू पनि यस क्षेत्रमा अपनाइँदै आएका छन्। खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले पारदर्शी मापदण्डका आधारमा सबैको लागि स्वच्छ खानेपानीको पहुँचलाइ समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । खानेपानीको महशुलको निर्धारण गर्दा सेवा प्रदायकको दिगोपना र उपभोक्ताको हितलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ।
NWASH प्रणालीको हालसालैको तथ्याङ्क अनुसार, हाल देशभरका करिब ९० लाख ९९ हजार जनसंख्या समेटिने धाराहरूको अवस्था हेर्दा, ४४.१ प्रतिशत जनसंख्यालाई दैनिक आवश्यकता धान्न पर्याप्त पानी पुगिरहेको, ३३.१ प्रतिशतलाई खानपान र लुगा धुनका लागि पर्याप्त, १३.८ प्रतिशतलाई खानका लागि मात्र पर्याप्त, ४.५ प्रतिशतलाई पानी आए पनि खानका लागि अपर्याप्त, र ४.२ प्रतिशत जनसंख्यामा हाल पानी नै नआएको देखिन्छ। यो तथ्याङ्कले ठूलो जनसंख्यालाई आधारभूत पानी पुगे पनि दैनिक आवश्यकता पूर्ण रूपमा धान्न सक्ने स्तरमा सेवा नपुगेको वा पानीको स्रोतमै संकट रहेको देखाउँछ। यसले दुर्गम र पहाडी भेगमा सेवा स्तर सुधार्न थप लगानी र प्रणाली सुदृढीकरण आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको कानुनी संरचना क्रमशः सुदृढ हुँदै आएको छ। संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको आधारमा तर्जुमा गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले समतामूलक, पर्याप्त, किफायती र भरपर्दो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। साथै, राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९ र प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधन भइ उत्सर्जन हुने प्रशोधित फोहोरपानीको मापदण्ड, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विभिन्न सरकारी मापदण्ड लागू भइसकेपछि सेवा प्रदायकले सो अनुरूपमा सेवा प्रबाहको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
नेपालको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रले विगत तीन दशकमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । खुला दिसामुक्त राष्ट्रको उपलब्धिदेखि आधारभूत खानेपानीमा उच्च दरमा पहुँचसम्मका उपलब्धीमूलक तथ्यांक उत्साहजनक छ । तर दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा गुणस्तरीय र निरन्तर सेवा पुर्याउने चुनौती अझै कायमै छ, तराइमा बर्षाको सिजनमा डुवानको समस्या छ ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न पारदर्शी प्रक्रिया, सामुदायिक सहभागिता, दिगो मोडेल, र बलियो कानुनी अधार अपरिहार्य छन्। सुशासनलाई यस क्षेत्रको केन्द्रविन्दुमा राखेर मात्र सीमित स्रोतबाट अधिकतम नागरिकलाई गुणस्तरीय र दिगो खानेपानी सेवा पुर्याउन सकिन्छ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सरल तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण, र नागरिक समाजको सक्रिय निगरानी निरन्तर आवश्यक रहन्छ।
