193 पटक हेरिएको 
काठमाडौँ : खानेपानी नागरिकको मौलिक अधिकार भए पनि सरकारको लिएको गलत नीति र कमजोर व्यवस्थापनका कारण आम नागरिकले सहज र सुलभ सेवा पाउन नसकेको राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघ नेपालले जनाएको छ। खानेपानी जस्तो आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवामा राज्य गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उल्टै कर संकलनको क्षेत्र बनाईदा नागरिकमा निराशा पैदा भएको उल्लेख गरेको छ।
महासंघ अध्यक्ष खेमराज वलीका अनुसार खानेपानी प्रशोधन तथा वितरण गर्ने उपभोक्ता संस्थाहरूले विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले उत्पादन र वितरणको लागत बढाउँदा अन्ततः त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार आम उपभोक्ता माथि परिरहेको छ।
त्यसैगरी, खानेपानी आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा नभई पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा बजेट छुट्याउने गलत परिपाटी हाबी भएको महासंघको आरोप छ। नगर विकास कोषबाट लिईएको ऋणको ब्याजदरका कारण उपभोक्ता संस्थाहरूलाई पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा विस्तारमा थप कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन तथा पारदर्शिता कायम गर्न सरकार चुकेको महासंघको ठहर छ। स्थानीय तहबाट हुने अनुगमन समेत राजनीतिक पूर्वाग्रह र कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाइएको छ।
तीनै तहका सरकारसँग समन्वयको माग
महासंघले खानेपानीलाई व्यापार वा साधारण सेवाका रूपमा नभई नागरिकको मौलिक अधिकार र राज्यको आधारभूत दायित्वका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रमुख मागहरू:
• खानेपानी उपभोक्ता संस्थामाथि निष्पक्ष र पारदर्शी अनुगमन
• पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन
• विद्युत् महसुलमा लाग्ने भ्याट हटाउने र करसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान
• पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था
• गुणस्तरीय र नियमित खानेपानी पूर्वाधारमा राज्यको पर्याप्त लगानी
आम नागरिकलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, नियमित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले यस विषयमा तत्काल ठोस र व्यावहारिक कदम चाल्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
