270 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : अब देखि गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने खानेपानी आयोजनामा स्थानीय समुदायले कुल लागतको केवल १ प्रतिशत नगद सहभागिता जनाए पुग्ने भएको छ। नेपाल सरकारले खानेपानी आयोजनाको लागत साझेदारीमा एकरूपता कायम गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले मातहतका आयोजना, शाखा तथा कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार खानेपानी आयोजनाको लागत साझेदारीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागका अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा कुल लागतको ५ प्रतिशत, नगरपालिका क्षेत्रमा ३ प्रतिशत तथा गाउँपालिका क्षेत्रमा १ प्रतिशत नगद सहभागिता कायम गरी खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो।
यस अघि विभिन्न आयोजनाहरुबाट सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा लागत सहभागिताको हिस्सा फरक – फरक तोकिएको थियो । कतिपय खानेपानी आयोजनाको हकमा ३० प्रतिशत सम्म लागत सहभागिता जनाउनुपर्ने प्रावधान थियो।
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० को नीति नम्बर नं. ५.६.२१ (ख) मा भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था र प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा स्थानीय समुदायबाट कुल लागतको बढीमा ५ प्रतिशत सम्म नगद सहभागिता गराउन सकिने व्यवस्था छ।
नयाँ निर्णयले भने स्थानीय तहको प्रकृति र आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाएर नगद सहभागिताको प्रतिशत फरक–फरक निर्धारण गरेको हो। विशेष गरी गाउँपालिका क्षेत्रमा आर्थिक रूपमा कमजोर तथा दुर्गम समुदायको पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै १ प्रतिशत नगद सहभागितामै खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै गाउँपालिका क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय उपभोक्ताले ठूलो रकम जुटाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। बाँकी लागत सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य स्रोतबाट साझेदारीका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि कार्यान्वयन हुने खानेपानी आयोजनामा उक्त लागत साझेदारीको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यालयलाई केही समय पहिले नै परिपत्र गरिसकेको छ ।
गत जेठ ६ गते नै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा कुल लागतको ५ प्रतिशत, नगरपालिका क्षेत्रमा ३ प्रतिशत र गाउँपालिका क्षेत्रमा १ प्रतिशत नगद सहभागिता सहितको पुँजीगत लगानी/लागत साझेदारी कायम हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन अन्तर्गत लगायत आयोजना अन्तर्गत जलवायु अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना, शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना, सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, एकिकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, केन्द्रिय खानेपानी आयोजना, खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना लगायत आयोजनाहरुले विभिन्न मोडालिटीमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।
