चापाकल खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा ११ जनाविरुद्ध मुद्दा

  वास खबर सम्बाददाता  198 पटक हेरिएको
🔗
237
Shares

काठमाडौ : चापाकल खरिद तथा वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको औरही नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ११ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरपालिकाले ह्याण्डपम्प तथा ट्युबवेल (चापाकल) खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत लागत अनुमान तयार गरी खरिद प्रक्रियालाई विभाजन गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। एउटै वस्तुको खरिदलाई पटकपटक विभाजन गरी आपूर्तिकर्ता सँग मिलेमतोमा भुक्तानी दिइएको आयोगको अनुसन्धान बाट खुलेको जनाएको छ।

आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलाम्बर मिश्र मैथली र तत्कालीन लेखापाल विजयकुमार यादव विरुद्ध जनही रु ३६ लाख १३ हजार ३१ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ। यस्तै, तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोषकुमार यादव र तत्कालीन सब–इन्जिनियर विपिनकुमार मण्डल विरुद्ध जनही रु २० लाख ४९ हजार ४५० तथा तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख शिवशङ्कर यादवविरुद्ध रु १५ लाख ६३ हजार ५८१ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको छ। त्यस्तै, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख गङ्गाराम यादव विरुद्ध रु ३६ लाख १३ हजार ३१ बिगो कायम गरिएको छ।

आयोगले अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा विभिन्न आपूर्तिकर्ता तथा सञ्चालक विरुद्ध पनि बिगो र सोही अनुसारको सजाय माग दाबी गरेको छ। लीला आयरन स्टोर्सका प्रोप्राइटर विनयकुमार यादव विरुद्ध रु पाँच लाख ३४ हजार ८७६ र डिएम जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर दूधनाथ कुमर विरुद्ध रु ११ लाख ८९ हजार ४७१ बिगो माग दाबी गरिएको छ।

यस्तै, श्रीराम इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर अमरनाथ कुमर विरुद्ध रु दुई लाख २० हजार १९७, जैसवाल निर्माण सेवा (सिर्जना ट्रेडर्स) का प्रोप्राइटर रामबाबु चौधरी विरुद्ध रु सात लाख नौ हजार ६२३ र क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक मनोजकुमार यादव विरुद्ध रु सात लाख ११ हजार ९०० बिगो कायम गरिएको छ।

आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम तथा आपूर्तिकर्ता विरुद्ध सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारका रूपमा कसुर गरेको आरोपमा जरिवाना, कैद तथा बिगो असुल उपरको माग दाबी गरेको जनाएको छ। साथै, आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पनि कानुन बमोजिम सजायको माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार