औद्योगिक फोहोरपानीमा कडाइ गर्दै सरकार, नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार

काठमाडौं: सरकारले उद्योग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निष्कासन हुने फोहोर पानीका कारण जलस्रोत, वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नयाँ एकीकृत मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निष्कासन गरिने फोहोरपानी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको हो।

प्रस्तावित मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। मापदण्ड लागू भएपछि विभिन्न समयमा राजपत्रमा प्रकाशित औद्योगिक फोहोर पानीसम्बन्धी साविकका मापदण्डलाई प्रतिस्थापन गर्दै एउटै एकीकृत मापदण्डका आधारमा औद्योगिक फोहोर पानीको नियमन, अनुगमन र परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनेछ।

मस्यौदाले उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीलाई केवल प्रशोधन गरेर बाहिर निकाल्ने विषयमा मात्र सीमित नराखी फोहोर पानीको गुणस्तर, त्यसमा हुन सक्ने रासायनिक तथा जैविक प्रदूषक, नमुना सङ्कलन, प्रयोगशाला परीक्षण र वातावरणमा पार्न सक्ने प्रभाव सम्मलाई नियमन गर्ने आधार तयार गरेको छ।

उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक मापदण्ड

प्रस्तावित मापदण्डको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सबै उद्योगका लागि एउटै सीमा निर्धारण नगरी उद्योगको प्रकृति र त्यसबाट निस्कने फोहोर पानीको सम्भावित प्रदूषण अनुसार फरक–फरक मापदण्ड तोक्नु हो।

मस्यौदामा गैर–अल्कोहलिक पेय पदार्थ, औषधि, सतही परिष्करण, पेन्ट्स, दुग्ध, चिनी, धागो तथा कपडा, साबुन, छाला प्रशोधन, फर्मेन्टेसन, वनस्पति घ्यू तथा तेल, पेपर तथा पल्प लगायतका उद्योगका लागि उद्योगविशेष मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी उद्योगको उत्पादन प्रक्रिया र त्यसबाट निस्कने फोहोरपानीमा हुन सक्ने फरक–फरक प्रदूषकलाई ध्यानमा राखेर सीमा निर्धारण गरिएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि केही उद्योगका लागि क्रोमियम, निकेल, साइनाइड, फिनोलिक कम्पाउन्ड, सल्फाइड, क्लोराइड, तेल तथा ग्रीज लगायतका सूचकलाई विशेष रूपमा समेटिएको छ।

सामान्य मापदण्डमा पनि कडाइ

मस्यौदामा उद्योग विशेष बाहेक Generic Standards अर्थात् सामान्य मापदण्ड पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सतही पानीमा निष्कासन गरिने प्रशोधित फोहोरपानीका लागि पीएच, तापक्रम, BOD, COD, TSS तथा तेल तथा ग्रीजका सीमा तोकिएका छन्।

सतही पानीमा जाने फोहोरपानीको पीएच ५.५ देखि ९.० सम्म हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। तापक्रम भने फोहोर पानी मिसिने जलस्रोतको तापक्रमभन्दा ५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सामान्य प्राथमिक मापदण्डमा BOD₅ को अधिकतम सीमा १०० mg/L, COD २५० mg/L, कुल झुन्डिएका ठोस पदार्थ (TSS) २०० mg/L र Oil & Grease १० mg/L तोकिएको छ।

यस सँगै मर्करी, आर्सेनिक, क्रोमियम, सिसा, क्याडमियम, फलाम, हेक्साभ्यालेन्ट क्रोमियम, तामा, चाँदी, जिंक, निकेल, सेलेनियम लगायतका धातु तथा अन्य रासायनिक प्रदूषकका लागि पनि अधिकतम सीमा तोकिएको छ।

सार्वजनिक ढलमा पठाउँदा पनि मापदण्ड

मस्यौदाले उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी सतही जलस्रोतमा मात्र जाने अवस्थालाई सम्बोधन गरेको छैन। सार्वजनिक ढल प्रणालीमा पठाइने फोहोर पानी का लागि पनि अलग मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ।

सार्वजनिक ढलमा जाने फोहोर पानीको प्राथमिक मापदण्डमा पीएच ५.५–९.०, तापक्रम सम्बन्धित जलस्रोतको तापक्रमभन्दा ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी नहुने, BOD₅ अधिकतम ५० mg/L, COD २५० mg/L, TSS ५० mg/L र Oil & Grease १० mg/L जस्ता सीमा राखिएका छन्।

यसले सार्वजनिक ढलमा उद्योगबाट अत्यधिक प्रदूषित फोहोर पानी प्रवेश गराएर ढल प्रणाली तथा प्रशोधन केन्द्रमा थप प्रदूषणको भार पार्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

संयुक्त प्रशोधन केन्द्रका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था

औद्योगिक फोहोरपानी संयुक्त प्रशोधन केन्द्र (Common/Combined Treatment Facility) मा पठाइने अवस्थामा पनि छुट्टै मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा प्राथमिक तथा द्वितीयक तहका विभिन्न सूचकको सीमा तोकिएको छ।

मस्यौदामा BOD, COD, TSS, Oil & Grease सँगै मर्करी, आर्सेनिक, क्रोमियम, सिसा, क्याडमियम, फलाम, तामा, जिंक, निकेल, फिनोलिक कम्पाउन्ड, सल्फाइड, सल्फेट, क्लोराइड, साइनाइड, फस्फेट, फ्लोराइड, अमोनिया नाइट्रोजन लगायतका सूचक समावेश छन्।

यसले औद्योगिक फोहोरपानीलाई अर्को प्रशोधन प्रणालीमा पठाउँदा त्यस प्रणालीको क्षमता र प्रशोधन प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर प्रदूषणको मात्रा नियन्त्रण गर्ने अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ।

माछा मर्ने वा बाँच्ने अवस्थाबाट पनि परीक्षण

प्रस्तावित मापदण्डको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था Bioassay Test हो। फोहोरपानीले जलीय जीवमा पार्न सक्ने प्रभाव परीक्षण गर्न १०० प्रतिशत प्रशोधित फोहोर पानीमा ९६ घण्टासम्म राख्दा कम्तीमा ९० प्रतिशत माछा जीवित रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थात् फोहोरपानीमा तोकिएका रासायनिक तथा भौतिक सूचक सीमा भित्र छन् कि छैनन् भन्ने मात्र होइन, त्यसले जीवित जलचरमा पार्ने वास्तविक प्रभाव समेत परीक्षण गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

सार्वजनिक ढल तथा संयुक्त प्रशोधन प्रणाली सँग सम्बन्धित केही व्यवस्थामा पनि Bioassay Test र अन्य जैविक परीक्षणलाई समेटिएको छ।

नमुना सङ्कलनमा अन्तर्राष्ट्रिय विधि अनिवार्य

फोहोरपानीको गुणस्तर परीक्षण विश्वसनीय बनाउन मस्यौदाले ISO 5667 श्रृंखलाका विधि अपनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

नमुना सङ्कलनका लागि ISO 5667-1:2023 ले sampling programme तथा sampling technique, ISO 5667-3:2024 ले नमुनाको preservation तथा handling, ISO 5667-4:2026 ले ताल तथा कृत्रिम जलाशयबाट नमुना सङ्कलन र ISO 5667-6:2014 ले नदी तथा खोलाबाट नमुना सङ्कलन सम्बन्धी विधि समेट्छ।

त्यसैगरी औद्योगिक फोहोरपानीको नमुना सङ्कलनका लागि ISO 5667-10:2020 तथा वातावरणीय पानीको नमुना सङ्कलन र handling मा quality assurance तथा quality control का लागि ISO 5667-14:2014 उल्लेख गरिएको छ।

प्रयोगशाला परीक्षणका लागि APHA विधि

नमुना सङ्कलन मात्र होइन, नमुनाको परीक्षण तथा विश्लेषणका लागि पनि मस्यौदाले स्थापित विधिलाई आधार बनाएको छ।

विभिन्न सूचकको परीक्षणमा APHA, 24th Edition का विधिहरू उल्लेख गरिएको छ। पीएच, BOD, COD, TSS, Oil & Grease, मर्करी, आर्सेनिक, क्रोमियम, सिसा, तामा, जिंक, क्याडमियम, निकेल लगायतका विभिन्न सूचकको परीक्षणका लागि सम्बन्धित APHA विधि तथा आवश्यकता अनुसार ISO वा अन्य निर्दिष्ट विधि प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले उद्योगले आफैंले गरेको परीक्षणको भरमा मात्र फोहोरपानीको गुणस्तर निर्धारण गर्ने भन्दा मान्यता प्राप्त परीक्षण विधि र प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने आधार तयार गर्नेछ।

‘रङ र दुर्गन्ध’ हटाउन पनि जोड

मस्यौदामा फोहोरपानीका संख्यात्मक सूचक मात्र नभई Color and Odor लाई पनि समेटिएको छ। विभिन्न मापदण्डमा फोहोर पानीबाट देखिने रङ तथा अप्रिय गन्ध हटाउन सम्भव भएसम्म प्रयास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसले फोहोर पानी व्यवस्थापनलाई केवल प्रयोगशाला रिपोर्टमा सीमित नराखी जलस्रोतमा प्रत्यक्ष देखिने तथा महसुस हुने प्रदूषणलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अत्यधिक प्रदूषक रसायनमा कडाइ

मस्यौदामा वातावरण र मानव स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण मानिने विभिन्न भारी धातु तथा रासायनिक पदार्थका लागि न्यून सहिष्णुता सीमा तोकिएको छ।

मर्करी, आर्सेनिक, क्रोमियम, हेक्साभ्यालेन्ट क्रोमियम, सिसा, क्याडमियम, तामा, जिंक, निकेल, साइनाइड, फेनोलिक कम्पाउन्ड, सल्फाइड, फ्लोराइड, अमोनिया नाइट्रोजन लगायतका प्रदूषकलाई अलग–अलग सूचकका रूपमा समेटिएको छ। केही अवस्थामा pesticide ‘Absent’ हुनुपर्ने तथा radioactive materials का लागि समेत सीमा निर्धारण गरिएको छ।

यसबाट उद्योगको फोहोर पानीमा देखिन सक्ने प्रदूषकको प्रकृति अनुसार नियमन गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

फोहोर पानीको प्रभाव बुझाउन सूचकको व्याख्या समेत

मस्यौदाले मापदण्डका प्राविधिक सूचक मात्र राखेको छैन। पछिल्ला पृष्ठमा BOD, COD, TSS, Oil & Grease, Mercury, Arsenic, Chromium, Lead, Cadmium, Iron, Copper, Silver, Zinc, Nickel, Selenium, Phenolic Compounds, Sulphide, Sulphate, Chloride, Cyanide, Dissolved Phosphate, Pesticide, Fluoride, Ammonia Nitrogen, Bioassay Test तथा Fecal Coliform लगायतका सूचकले वातावरण तथा जलस्रोतमा पार्न सक्ने प्रभावको व्याख्या पनि गरिएको छ।
उदाहरणका लागि Dissolved Phosphate ले पानीमा पोषक तत्वको मात्रा बढाएर eutrophication को समस्या निम्त्याउन सक्ने, जबकि केही भारी धातु तथा रासायनिक पदार्थले मानव स्वास्थ्य र जलचरमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयलाई मस्यौदाले व्याख्या गरेको छ।

नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि विभिन्न समयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित औद्योगिक फोहोर पानीसम्बन्धी साविकका मापदण्डलाई यसै नयाँ एकीकृत मापदण्डले प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसबाट हाल विभिन्न क्षेत्र र उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रयोग हुँदै आएका मापदण्डलाई एकीकृत गरी उद्योगबाट निष्कासन हुने फोहोर पानीको नियमनका लागि एउटै आधार तयार गर्ने सरकारको प्रयास देखिन्छ।

सरोकारवालासँग राय–सुझाव माग

मन्त्रालयले प्रस्तावित मापदण्ड माथि सरोकारवालाहरूबाट राय तथा सुझाव लिन १५ दिने सूचना जारी गरेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने र त्यसपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

औद्योगिक विस्तारसँगै नदी, खोला, ताल, भूमिगत पानी तथा सार्वजनिक ढल प्रणालीमा बढ्दै गएको प्रदूषणको जोखिमलाई हेर्दा औद्योगिक फोहोर पानीको प्रभावकारी नियमन महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर नयाँ मापदण्ड प्रभावकारी बन्नका लागि सीमा तोक्नुका साथै नियमित अनुगमन, विश्वसनीय प्रयोगशाला परीक्षण, उद्योगको प्रशोधन प्रणालीको क्षमता, अनुपालनको निगरानी र मापदण्ड उल्लङ्घनमा प्रभावकारी कारबाही पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।

प्रस्तावित मापदण्डले भने पहिलो पटक उद्योगको प्रकृति, फोहोर पानी जाने माध्यम, प्रदूषकको प्रकार, नमुना सङ्कलनदेखि प्रयोगशाला परीक्षण र जैविक प्रभाव परीक्षण सम्मलाई एउटै दस्तावेज भित्र समेट्ने प्रयास गरेको छ। त्यसैले यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएमा नेपालमा औद्योगिक फोहोरपानी व्यवस्थापन र पानीको गुणस्तर नियमनका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।