धौलिगाड खानेपानी आयोजना पहिलो प्याकेजको काम अलपत्र

  वास खबर सम्बाददाता  251 पटक हेरिएको
🔗
365
Shares

जुम्ला : कर्णाली प्रदेशकै गौरवको खानेपानी आयोजनाका रूपमा हेरिएको धौलिगाड खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको छ । जुम्लामा संघीय खानेपानी कार्यालय खारेज भएपछि आयोजना थप अनिश्चित बनेको हो । नयाँ सरकार गठनपछि अलपत्र बृहत् धौलिगाड खानेपानी आयोजनाले गति लिने आशा गरिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । दुई प्याकेजमा निर्माण भइरहेको आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो प्याकेजमा पाइपलाइन विस्तारदेखि गाउँगाउँमा ट्यांकी निर्माणको काम भइरहेको छ तर पहिलो प्याकेजको मुहान क्षेत्रमा भने काम सुरु हुन सकेको छैन ।

१२६ करोड रुपैयाँ लागतको आयोजनाको पहिलो प्याकेजको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७६ प्रतिशत तथा दोस्रो प्याकेजको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६ प्रतिशत पुगेको साइट इन्जिनियर दीपेश शाहले जानकारी दिए । निर्माण सम्झौताअनुसार यसअघि नै घरघरमा पानी पुगिसक्नुपर्ने भए पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

बजेट अभाव, मौसम प्रतिकूलता, भौगोलिक कठिनाइ तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण आयोजना प्रभावित हुँदै आएको छ । जुम्लाको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज भएपछि आयोजना थप अन्योलमा परेको हो । जुम्लाका नौ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा ‘एक घर, एक धारा’ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आयोजना अघि बढाइएको हो ।

०७८ चैत ५ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । यद्यपि यसको प्रक्रिया २०६६ सालदेखि नै सुरु भएको थियो । निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि आयोजना निरन्तर अघि बढ्न सकेको छैन । धौलिगाडलाई कर्णालीमा ‘दोस्रो मेलम्ची’का रूपमा समेत चर्चा गरिँदै आएको छ ।

आयोजनाबाट जुम्लाका गुठिचौर गाउँपालिका, चन्दननाथ नगरपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाका झन्डै ६० हजार नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाअन्तर्गत नौ हजार धारा निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म करिब तीन हजार धारा निर्माण भइसकेका छन् । पहिलो प्याकेजको म्याद फागुन १४ गते र दोस्रो प्याकेजको मंसिर ११ गते सकिएको थियो ।

आयोजना अघि बढाउन पहल

धौलिगाड खानेपानी आयोजना अलपत्र परेपछि जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य र निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य कान्तिका सेजुवालले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठलाई भेटेर आयोजना तत्काल अघि बढाउन पहल गरेका छन् । ठेकेदार र सरकारकै कारण आयोजना अलपत्र परेको गुनासोसहित विभाग पुगेका प्रमुख आचार्यले जुम्लामा संघीय खानेपानी आयोजनाको कार्यालय पुनस्र्थापना गर्ने र आयोजना पनि अघि बढाउने आश्वासन पाएको बताए ।

‘कर्णालीकै गौरवको खानेपानी आयोजना अलपत्र पर्दा राज्य मौन हुनु दु:खद पक्ष हो,’ उनले भने । महानिर्देशक श्रेष्ठले जुम्लामा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आचार्यले बताए । ओएनएम प्रक्रिया पूरा भएपछि कार्यालय पुनस्र्थापना हुने आश्वासन विभागबाट आएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसांसद सेजुवालले पनि धौलिगाड खानेपानी आयोजनाको पहिलो प्याकेजमा भएको ढिलासुस्ती विभागले समेत स्वीकार गरेको बताइन् । ‘ठेकेदारले सजिलो ठाउँमा काम अघि बढाउँदा कठिन क्षेत्रमा काम नै सुरु भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

प्रिइन्सुलेट पाइप खरिद मुख्य चुनौती

चार/पाँच फिटसम्म हिउँ पर्दा पनि पानी नजम्ने प्रिइन्सुलेट पाइप खरिदमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको पहिलो प्याकेजको मुहान क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन । समुद्री सतहदेखि करिब चार हजार मिटर उचाइमा रहेको मुहान क्षेत्रमा बाह्रै महिना अत्यधिक चिसो हुने र मंसिरदेखि चैतसम्म हिउँ जम्ने भएकाले पानी नजम्ने पाइप आवश्यक परेको हो ।

मुहान क्षेत्रमा पाँच हजार एक सय मिटर प्रिइन्सुलेट पाइप बिछ्याउने स्टमेट छ । तर हालसम्म खरिदको टुंगो लागेको छैन । उक्त पाइप चीन र सिंगापुरमा मात्र पाइने र खरिदका लागि खानेपानी विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया रोकिएको साइट इन्जिनियर शाहले बताए । ‘प्रिइन्सुलेट पाइप खरिदबिना अन्य संरचना बनाएर मात्र काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘खरिदका लागि विभागले स्वीकृति दिएपछि पनि पाइप खरिद गरेर नेपाल ल्याउन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । स्वीकृति नपाउँदा मुहान क्षेत्रमा काम शून्य भएको छ ।’

पाइप खरिद स्वीकृतिका लागि २०८० वैशाख ६ गते पहिलोपटक, २०८१ कात्तिक ६ गते दोस्रोपटक, २०८१ मंसिर १० गते तेस्रोपटक र २०८२ जेठ ६ गते चौथोपटक विभागमा पत्र पठाइएको उनले बताए । पाइप खरिदका लागि चार करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीले तीनवटा फर्म जुटाउन नसकेका कारण स्वीकृति दिन समस्या भएको बताएका छन् । यद्यपि भदौभित्रै पाइप खरिद प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् ।

धौलिगाड खानेपानी आयोजनाको ठेक्का ‘कालिका सिएबी कनकाई जेभी’ले पाएको छ । पहिलो प्याकेजको काम गरिरहेको निर्माण कम्पनीले आवश्यक तीनवटा फर्म जुटाउन नसक्दा पाइप खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ । जुम्लाका नौ हजार घरधुरीमा खानेपानीको अभाव अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको आयोजना वर्षौं बित्दा पनि अलपत्र परेपछि स्थानीय निराश बनेका छन् । कारोबार दैनिकबाट साभार ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार