181 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : रसुवा, नुवाकोट लगायतका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र १५ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले गरी ३८ करोड ७२ लाख १६ हजार २५६ रुपैयाँ बराबरको राहत तथा आपत्कालीन सहायता परिचालन गरेका छन्।
समाज कल्याण परिषद्ले २०८३ भदौ १८ गतेसम्म सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, बाढी प्रभावित समुदायको तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न ४५ वटा गैरसरकारी संस्था राहत तथा सहायता परिचालनमा सक्रिय भएका हुन्।
विवरणअनुसार १५ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले १२ करोड ६२ लाख ८६ हजार ५४४ रुपैयाँ बराबरको राहत तथा सहायता परिचालन गरेका छन्। ती संस्थामध्येबाट ४४ लाख ८६ हजार ५४४ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरिएको परिषद्ले जनाएको छ।
त्यस्तै, ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले २६ करोड ९ लाख २९ हजार ७१२ रुपैयाँ बराबरको राहत तथा सहायता परिचालन गरेका छन्। आईएनजीओहरूले २ करोड ८५ लाख ८९ हजार ३९ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरेका छन्।
यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रबाट बाढी प्रभावित समुदायका लागि करोडौं रुपैयाँ बराबरको सहायता परिचालन भइरहेको छ। राहतमा खाद्य सामग्री, त्रिपाल तथा अस्थायी आश्रयका सामग्री, बालबालिकाका लागि आवश्यक सामग्री, सरसफाइ सामग्री, खानेपानी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री समावेश छन्।
विशेषगरी बाढीका कारण खानेपानीका स्रोत तथा आपूर्ति प्रणालीमा क्षति पुगेका क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सामग्रीको आवश्यकता बढेको छ। पानीजन्य रोगको जोखिम रोक्न राहत सामग्रीमा खानेपानी शुद्धीकरण, सरसफाइ तथा स्वच्छताका सामग्रीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
आईएनजीओको सहयोगमा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सहायता वितरण भइरहेको समाज कल्याण परिषद्ले जनाएको छ।
राहत तथा सहायता परिचालन समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य निकाय तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको समन्वयमा भइरहेको छ।
परिषद्ले सार्वजनिक गरेको विवरण सञ्चित तथा आवधिक प्रकृतिको भएकाले आगामी दिनमा थप गैरसरकारी संस्थाबाट राहत सहयोग परिचालन हुने र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम पनि जारी रहने जनाएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत वितरणसँगै सुरक्षित पानी, सरसफाइ र स्वच्छताका सामग्रीको प्रभावकारी तथा आवश्यकताअनुसार वितरण महत्त्वपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। बाढीले खानेपानीका संरचना र स्रोतमा क्षति पुगेका स्थानमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न नसकिए पानीजन्य रोगको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले वास (WASH) सहायता पनि आपत्कालीन प्रतिकार्यको प्राथमिक आवश्यकता बनेको छ।
समाज कल्याण परिषद् सामाजिक संघसंस्थाको समन्वय तथा सहयोग परिचालन गर्ने राज्यको निकाय भएकाले गैरसरकारी क्षेत्रबाट परिचालन हुने राहतलाई सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउने काम भइरहेको जनाएको छ।
