129 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : सरकारले जथाभावी फोहोर फाल्ने, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण नगर्ने तथा फोहोर ढुवानी र ल्याण्डफिल्ड साइटमा अवरोध पुर्याउनेलाई कडा सजाय र जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा घरपरिवारले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण नगरे प्रत्येक पटक ५ सय रुपैयाँ तथा संस्था वा व्यावसायिक निकायले फोहोर नमिस्याएसम्म वर्गीकरण नगरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
घर, कम्पाउण्ड वा परिसरको फोहोर सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा फालेमा वा खुला रूपमा जलाएमा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अस्पतालजन्य, रासायनिक, औद्योगिक तथा विद्युतीय जोखिमयुक्त फोहोर तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र फालेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दोहोर्याएमा अनुमतिपत्र रद्द गर्नेसम्मको प्रावधान राखिएको छ।
त्यसैगरी, फोहोर संकलन तथा ढुवानीमा बाधा पुर्याउने, ल्याण्डफिल्ड साइटमा घेराउ वा बन्द गर्ने तथा फोहोर व्यवस्थापनमा हडताल गर्नेलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १५ दिनदेखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी निर्धारण
विधेयकले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी समेत स्पष्ट गरेको छ। प्रस्तुत विधेयकले संविधानको धारा ३० र धारा ३५ बमोजिम तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेको छ ।
संघीय सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय फोहोरमैला डाटाबेस, जिओग्राफिकल इन्फरमेसन सिस्टम नक्साङ्कन सहितको ट्र्याकिङ प्रणाली र नागरिकका लागि डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नेछ ।
उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारले अनुदानमा बढोत्तरी तथा थप प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछ । दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन योजना तयार गर्न सहयोग गर्ने र फोहोरबाट उत्पादित ऊर्जाको तोकिएको न्यूनतम् मूल्यमा खरिद सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य गराउनेछ । प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय ठूला फोहोर प्रशोधन केन्द्रहरूको विकास गर्नेछ । यसका साथै, स्थानीय तहका सम्बद्ध निकायहरूको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र असल अभ्यासहरूको अनुभव आदान-प्रदान गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुनेछ ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्सर्जित फोहोर संकलन, निष्कासन, ढुवानी र विसर्जन गरी सहरलाई सफा र स्वस्थ राख्ने मूल जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ। स्थानीय तहले स्थानान्तरण केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, कम्पोस्ट प्लान्ट, रिसाइक्लिङ केन्द्र र स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइटको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ। स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका अनुमतिप्राप्त निजी संस्थालाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा सुम्पन सक्नेछ ।
फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा
विधेयकमा फोहोरबाट मल, ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने संस्थालाई कर छुट, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न श्रमिकलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, तालिम, स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नदीमा ढल मिसाउने कार्य अन्त्य गर्न ऐन लागू भएको तीन वर्षभित्र ढल व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
हेर्नुहोस् प्रस्तावित विधेयक :
