3921 पटक हेरिएको काठमाडौ : ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति फण्ड बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भुपेन्द्र अर्याल चार बर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरी बोर्डबाट बाहिरिनु भएको छ । उहाँले कार्यकाल पूरा हुन ३ दिन बाँकी रहँदै राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो ।
आफू कसैको मोलाहिजामा फसेको भए अर्को कार्यकालका लागि पनि कार्यकारी निर्देशक हुन सक्ने भन्दै उहाँले आफू फोहोरी खेलमा नलागेको बताउनु भयो ।
उहाँले कोषका कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भेला गराई राजीनामाको घोषणा मात्र गर्नुभएन, खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरसँग भएका केही सम्बाद र उहाँका कारण झेल्नुपरेका मानसिक तनावका कुराहरु समेत सुनाउनुभयो ।
उहाँको राजीनामामा समेत ती बिषय उल्लेख छन् । उहाँले फण्डबोर्ड बाट बाहिरिदै गर्दा सचिव ठाकुरका कारण खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा धेरै क्षति पुगेको र जनताले खानेपानी तथा सरसफाइको हक पाउनबाट बञ्चित भएका लगायत बिषय उठाउनु भएको छ ।
सचिव ठाकुरमाथि कार्यकारी निर्देशक अर्यालले गर्नुभएका प्रश्न, उहाँको राजीनामा पत्रबाट जस्ताको तस्तै :
– खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर यस समितिमा आफ्नो एकल बर्चश्व कायम गर्ने बदनियतपूर्ण तवरले माननीय मन्त्रीज्यूलाई समेत गुमराहमा पारी समितिको बारेमा र समितिमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशकको बारेमा गलत तरिकाले ब्रिफिङ गरी समितिको नाममा चारैतिर भ्रामक र अत्यन्तै अनर्गल प्रचार प्रसार गरी समिति ध्वस्त पार्ने, कार्यकारी निर्देशकको पदावधि नसकिए सम्म समितिलाई पुनस्र्थापना नगर्ने, दातृनिकायबाट सुनिश्चित भएको बजेट माथि धावा बोली हाल संचालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुलाई धरापमा पारी लाखौ जनतालाई असर पर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकको पदावधिलाई लक्षित गरी खानेपानी तथा सरसफाई जस्तो संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्ने काम गरेर खानेपानी मन्त्रालयको छवि, माननीय मन्त्रीको छवि, दातृनिकायको छवि, यस समिति, समितिसंग आवद्ध सहयोगी संस्थाहरुको छवि र उपभोक्ताहरुको छविमा समेत आँच आउने गरी ६ महिना अघि सुचारु रुपमा चलेका आयोजना भत्काउने खेलमा लागी पर्नु भयो जुन अत्यन्तै दुखद विषय हो र एक जना उच्च पदस्थ अधिकारीको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कृयाकलापले समयमै खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा पाउनबाट जनतालाई वञ्चित गर्नु अत्यन्तै जघन्य अपराध हो भन्ने कुरा जो कोहीले पनि अडकल गर्ने विषय हो ।
– खानेपानी मन्त्रालयको खास गरी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरको गैर जिम्मेवारी र लापरवाहीका कारण खेप्नु परेको सास्ती
– नवौं र दशौं समूहका ३७२ वटा खानेपानी आयोजना, भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका पहिलो चरणका सम्पन्न हुन बांकी ४९, दोश्रो चरणका २०० गरी २४९ वटा खानेपानी आयोजना सहित कुल ६२१ वटा आयोजनाहरू ६ महिना देखि अलपत्र पारी त्यसबाट करीव ४ लाख ३४ हजार जनताले संबिधान प्रदत्त मौलिक हक खानेपानी सुबिधाबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।
– आयोजनाको प्रकृति अनुरुप कार्य सम्पन्नताको आधारमा भुक्तानी दिनु पर्ने दोश्रो र तेश्रो किस्ताको भुक्तानी गर्न नपाउंदा कतिपय आयोजनाका उपभोक्ता समितिले गैर स्थानीय निर्माण सामग्री उधारोमा लिएर काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको र उधारो रकम तिर्न नपाउंदा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले गाउँ छोड्नु पर्ने घर खेत बेचेर तिर्न पर्ने स्थिति, आएको छ । त्यसै गरी सहयोगी संस्थालाई आयोजना प्रवेश गर्न नपाउने स्थिति सृजना भएको छ ।समुदाय, उपभोक्ता समिति र सहयोगी संस्था बीच विश्वासको संकट पैदा भएको स्थिति छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण देखिंदैन ।
– तराईका १२५ वटा इखभचजभबम त्बलप प्रविधिका आयोजनामा ६ महिना अघि नै उपभोक्ताले उठाउनु पर्ने २.५ प्रतिशत Upfront Cash Contribution र ३ प्रतिशत मर्मत संभार कोषको रकम बैंक जम्मा गरिसकेका छन् । ६ महिना देखि आयोजना अलपत्र हुंदा र समितिको अन्यौलताले गर्दा उपभोक्ताहरू समक्ष कसैले ठोस जवाफ दिन नसक्दा समुदायले आयोजनाका निम्ति जम्मा गरेको ऋयmmगलष्तथ ऋयलतचष्दगतष्यल बापतको रकम फिर्ता गर्न समुदायबाट उपभोक्ता समितिमा चर्को दवाब परेको एवं उपभोक्ता र उपभोक्ता समिति बीच द्वन्द्व सृजना भई काम गर्ने वातावरण धमिलिएको स्थिति छ ।
– बिगत ५ महिना देखि यस समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा समितिसंग आबद्ध करीव ३ हजार कर्मचारीहरूले तलव नपाउंदा उनीहरू र उनीहरूसंग आश्रित करीव १ लाख ५० हजार परिवार सदस्यहरू बिचल्लीमा परेका छन् । कर्मचारीहरूको काम गर्ने मनोबल खस्किएको छ ।
– कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा यस समितिको नियमानुसार समितिमा लामो समय देखि काम गरीरहेका केही कर्मचारीहरुको म्याद थप गरेको र जुन कुरा कार्यकारी निर्देशकले मन्त्रालयलाई सोध्नु पर्ने विषय नै थिएन यस विषयलाई अतिरञ्जित विषय बनाई माननीय मन्त्रीज्यूमा समेत भ्रम श्रृजना गराई म्याद थप गरेका कर्मचारीहरूको सम्झौता रद्द गर्न माननीय मन्त्रीज्यूलाई समेत मुछेर र सचिवज्यूबाट खेप्नै नसक्ने चर्को दवाब कार्यकारी निर्देशकलाई दिईएको छ ।
– मन्त्रालयको सचिव जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो मातहत निकायका कर्मचारीहरूलाई समयमै तलव दिएर काम प्रति उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा कर्मचारीको तलव घटाइदिन्छु भन्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा समितिको नियमानुसार कार्यकारी निर्देशकले म्याद थप गरेका कर्मचारीलाई तलव नदिने जस्ता त्रासपूर्ण गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति र कार्यकारी निर्देशकलाई पटक पटकधम्कीपूर्ण भाषाहरू प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशक लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू अत्यन्तै त्रसित अवस्थामा अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु अर्को दुखस्को विषय हो ।
– यस समितिको नाममा चालु आ.व. २०७५र७६ का लागि स्वीकृत भएको विनियोजित बजेट रकम रु १ करोड ९४ लाख को अख्तियारी नआएकै कारण दोश्रो चौमासिकको मध्य भाग सम्म आई पुग्दा पनि वित्तीय प्रगति शून्य अवस्थामा छ ।
– खर्चको अख्तियारी हालसम्म पनि नदिंदा कार्यालयको टेलिफोनको महशुल बुझाउन नसक्दा टेलिफोनको लाइन काटिएको छ । कार्यालयको घरभाडा बापतको रकम५ महिना देखि घर धनीलाई सम्झौता बमोजिम बुझाउन नसक्दाघरधनीले घर खाली गर्न सूचना दिइसकेको अवस्था छ ।
– कर्मचारी र सेवामूलक निकायलाई आयोजना अनुगमनका लागि फिल्ड खटाउन नसक्दा आयोजना सम्पन्न गर्न प्रतिकुल असर परेको अवस्था छ । यसबारे पटक पटक लिखित तथा मौखिक रुपमा ताल्लुक मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दा यस प्रति मन्त्रालय गम्भीर देखिएन । बरुत्यसको सट्टा नालापानीको युध्दकला अपनाएर ताल्लुक मन्त्रालयले समितिको कार्यालय संचालन हुन नदिने, कार्यालयलाई अस्तव्यस्त बनाउने, समितिका कर्मचारीहरूलाई त्रसित अवस्थामा राख्ने, आफ्नो अनुकुलको बोर्ड नभए सम्म र आफ्नो अनुकुलको कार्यकारी निर्देशक लगायतका पुराना कर्मचारीहरु हटाई कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न नपाएसम्म हाल संचालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अलपत्र पारेरै छाड्ने र तव सम्म यस समितिलाई पुनर्स्थापना नगर्ने बदनियतपूर्ण ध्याउन्नमा मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर लागेको स्पष्ट हुन आउंछ ।
– यस समितिमा हाल कार्यरत कार्यकारी निर्देशक म भूपेन्द्र अर्यालको कार्यकारी निर्देशक पदको पदावधि यही २०७५ पौष ७ गते सकिंदै छ । २०७५ असार २० गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सम्बन्धित मन्त्रालयले औचित्यता सहित १५ दिन भित्रमा समिति कायमै राख्ने बारे मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेमा समिति कायमै हुने विकल्प खुल्ला राखेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को असार २० गतेको निर्णयको लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०७५र०३र२१गते नै निर्णय कार्यान्वयनका लागि खानेपानी मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई पठाएको छ । तर, खानेपानी मन्त्रालयका सचिवज्यूबाट २०७५र०४र०२ गते मात्र उक्त मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखालाई तोक लागेको छ भने १५ दिन गुजारेर २०७५र०४र०६ गते मात्र दर्ता हुने गरी यस समितिको नाममा निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनि खानेपानी मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ । यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भनेप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएको पत्र १४ दिन (असार २१२ देखि ३२ गतेसम्म १२ दिन र श्रावण २ गतेसम्म गरी १४ दिन) सम्म सचिवज्यूले उक्त पत्र लुकाएको स्पष्ट देखिन्छ। असार २० गतेमन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय श्रावण २ गते मात्र आफ्नो मन्त्रालयमा देखाएको र सो पश्चात् मात्र म्याद गुजारेर यस समितिमा श्रावण ६ गते प्राप्त हुने गरी पत्र पठाउनु भनेको यो बदनियतपूर्ण चाल हो भन्ने स्पष्ट हुन आउछ । मन्त्रालयको सचिव जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको उच्च पदस्थ अधिकारीको यो गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको जो कोहीले पनि अड्कल गर्न सकिन्छ ।
– अर्कोतिर असार २० गतेको निर्णय पश्चात् अन्य विभिन्न मन्त्रालय मातहतका यस्तै प्रकृतिका थुप्रै समितिहरू १५ दिन भित्रै पुनर्स्थापना भएको पर्याप्त नजीर छ। खानेपानी मन्त्रालय मातहतमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति र मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गरी जम्मा दुई वटा मात्र समिति रहेका छन् जसमध्ये मेलम्ची खानेपानी विकास समिति पुनर्स्थापन भइसकेको छ भने यस समितिको विषयमा एक दिनमै टुङ्गो लगाउन सकिने एउटा सामान्य विषयलाई यति लामो समय६ महिना पुग्न लाग्दा सम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु र हाल कार्यरत कार्यकारी निर्देशक म भूपेन्द्र अर्यालको पदावधि २०७५ पौष ७ गते लाई कुरेर पदावधि नसकिएसम्म समिति पुनर्स्थापना नगर्नु भनेको अत्यन्तै हास्यास्पद, लज्जाजनक एवं कायरपूर्ण सोचबाट ग्रसित मनस्थितिको उपज हो ।
