1360 पटक हेरिएको काठमाडौ : संघीय संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम नेपाली निर्माण कम्पनीबाटै सम्पन्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले तत्काल काम थाल्न गरी नेपाली निर्माण ब्यबसायी मार्फत आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर जाँदा ढिलाई हुने भएकाले आयोजनाको बाँकी काम नेपाली निर्माण कम्पनी मार्फत नै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिनुभयो ।
२०७० सालमा इटालीको सीएमसी कम्पनीलाई ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो । कम्पनी काम सम्पन्न नगरी अन्तिम समयमा आएर भागेपछि अहिले निर्माण कार्य ठप्प छ । समितिले मेलम्ची आयोजनाभित्र देखिएका अन्य समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
सिएमसी कम्पनीले गर्नुपर्ने करिब ९ सय मिटर सुरुङको फिनिसिङ सहित सुरुंग भित्र क्यामेरा जडान गर्ने, सुरक्षाका उपकरण जोड्ने काम बाँकी छ । यस्तै उपआयोजना अन्तरगत वितरण प्रणालीका पाइप बिछ्याउने, मर्मत गर्ने काम समेत अलपत्र परेको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र पार्ने काममा जिम्मेवार देखिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले सिएमसी कम्पनीसँग सरकारले कमिशन मागेपछि भागेको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्रियसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता समेत रहनुभएका उहाँले सिएमसी कम्पनीमाथि मन्त्रीबाटै कमिशनको दवाव आएपछि बाँकी काम पूरा नगरी भागेको दावी समेत गर्नुभयो ।
बैठकमा समितिकी अर्का सदस्य कोमल ओलीले सिएमसी कम्पनी भाग्दा पनि बेखवर भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले खानेपानी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गराउन कर्मचारी संयन्त्र लागि नपरेको आरोप लगाउनुभयो । पटक पटक गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार सो आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेकोमा ओलीको आपत्ति थियो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भने आयोजनाको बाँकी काम एसियाली विकास बैंकलाई सहमतिमा ल्याएर नेपाली निर्माण कम्पनीबाटै गराउने योजना समितिमा पेश गर्नु भएको थियो । उहाँले आयोजनाको बाँकी काम ४ वटा टुक्रामा विभाजन गरेर छिट्टै सम्पन्न गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छोडेर सिएमसी कम्पनी हिँडेपछि सरकारले पनि स्थानीय निर्माण कम्पनीहरु मार्फत नै बाँकी काम पूरा गराउने गरी एसियाली विकास बैंकसँग छलफल अघि बढाएको छ ।
