971 पटक हेरिएको दिक्पाल गिरी/वास खबर
काठमाडौं : सरकारले तराई मधेसका २० जिल्लाका सीमाक्षेत्रका बस्तीमा सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहेको र गरिबी धेरै रहेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको, सेवामा पहुँच अभिबृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र विकास कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । सरकारले तराई मधेस क्षेत्रका स्थानीय तहका सीमावर्ती वडामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हालै सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७४ समेत जारी गरिसकेको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चालु तथा पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । प्राप्त बजेटलाई खानेपानी तथा सरसफाइ, सडक, सिंचाई, कृषि विकास, उर्जा र सामुदायिक पूर्वाधार लगायतमा खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सन्चालन गर्न सकिने योजनाहरु :
१. खानेपानी तथा सरसफाइ तर्फ : धारा, पोखरी, इनार, शौचालय निर्माण तथा मर्मत, ट्यूववेल जडान, ढल तथा ट्याङ्की निर्माण, पाइपलाइन जडान कार्यक्रमहरु ।
२. सडक तर्फ : देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा छनौट भएका कालोपत्रे सडक, पिसिसी वा आरसिसी ढलान, कल्भर्ट, साना पुल पुलेसा, कजवे, टेवा पर्खाल, साना झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा सम्भार लगायतका कार्यक्रमहरु
३. सिंचाई तर्फ : सतही तथा भूमिगत सिंचाईको निर्माण तथा मर्मत संभार र सोही प्रकृतिका अन्य कार्यक्रमहरु ।
४. कृषि विकास तर्फ : कृषि, खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन, जैविक कृषि व्यवसाय, बधशाला, माछा पोखरी निर्माण, कृषि बीउ विजन तथा रासायनिक मल, सामुहिक कृषि व्यवसायका लागि समूहलाई सहयोग, शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजको बजारीकरण तथा हाट बजार व्यवस्थापन, कृषिमा उन्नत प्रविधिको विस्तार, डेरी उद्यम सञ्चालन र व्यवस्थापन, बजार परिसरमा खानेपानी तथा शौचालय निर्माण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु ।
५. उर्जातर्फ : ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रमहरु ।
६. सामुदायिक पूर्वाधार तर्फ : सामुदायिक भवन तथा सामुदायिक तालिम केन्द्र निर्माण कार्यक्रमहरु ।
७. वातावरण संरक्षण तर्फ : वृक्षारोपण, नदी नियन्त्रण, सार्वजनिक उद्यान, नदी कटान नियन्त्रण तथा तटबन्धन निर्माण कार्यक्रमहरु ।
८. क्षमता विकास तर्फ : कुकरी, डकर्मी, सिकर्मी, मोटरसाइकल तथा अटोमोवाइल मर्मत तालीम, बिद्युत वाइरिङ, प्लम्विङ, मोवाइल, रेडियो, टिभी मर्मत, व्युटिसियन जस्ता रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जन वृद्धि हुने शीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरु ।
९. स्वास्थ्य तर्फ : खोप, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन÷परिक्षण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु । तर यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अन्य निकायबाट सञ्चालित समान प्रकारको कार्यक्रमसँग दोहोरोपन नहुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७४ हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् ।
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका – http://washkhabar.com/wp-content/uploads/2017/12/sima-chhetra-bikas-karyacram-nirdeshaka-2074.pdf
कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने जिल्ला
मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहेको र गरिबी धेरै रहेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गरी गरीवी न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागेको सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न जिल्लाका वडाहरुमा सञ्चालन हुनेछ ।
झापा – ६ वटा स्थानीय तहका २१ वटा वडामा
मोरङ — ६ वटा स्थानीय तहका
सुनसरी – ५ वटा स्थानीय तहका १६ वटा वडामा
सिरहा – ५ वटा स्थानीय तहका १३ वटा वडामा
सप्तरी — ६ वटा स्थानीय तहका १७ वडामा
धनुषा – ५ वटा स्थानीय तहका १५ वटा वडामा
महोत्तरी – ६ वटा स्थानीय तहका १७ वटा वडामा
सर्लाही — ६ वटा स्थानीय तहका २४ वटा वडा ।
रौतहट – ४ वटा स्थानीय तहका १४ वटा वडामा
बारा – ७ वटा स्थानीय तहका १९ वटा वडामा
पर्सा — ७ वटा स्थानीय तहका २४ वडामा
चितवन – १ स्थानीय तहका ७ वटा वडामा
नवलपरासी — ५ वटा स्थानीय तहका १३ वडामा
रुपन्देही – ७ वटा स्थानीय तहका २१ वटा वडामा
कपिलवस्तु – ६ वटा स्थानीय तहका १८ वटा वडामा
दाङ — २ वटा स्थानीय तहका ६ वटा वडामा
बाँके – ६ वटा स्थानीय तहका १५ वटा वडामा
बर्दिया – ४ वटा स्थानीय तहका १९ वटा वडामा
कैलाली — ४ वटा स्थानीय तहका १७ वडा
कन्चनपुर – ६ वटा स्थानीय तहका २३ वटा वडामा
