823 पटक हेरिएको काठमाडौ : युरोपेली संघले तेस्रो चरण अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना कार्यान्वयन गर्न करिब दुई अर्ब ४० करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि फिनल्याण्ड र युरोपेली संघका राजदूत क्रमशः योर्मा सुभान्तो र भिरोनिका कोडीले अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारको संयुक्त लगानीमा सुदूर तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १० जिल्लामा सन् २००६ देखि जारी आयोजनाका निम्ति संघले उक्त रकम अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ थालिएको उक्त परियोजनामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विकास विभाग (डोलिडार)ले परियोजनाका साझेदारसँग सहकार्य गरिरहेका छन् ।
प्रदेश नं ६ र ७ का १० जिल्लाका जनतामा जल आपूर्ति पहुँच सुनिश्चितता, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षामा सुधार, आयआर्जनका अवसरमा अभिवृद्धि, विपद् अनुकूलन संरचना र जलवायु परिवर्तनका कूप्रभावबाट जोगाउनु परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य हो ।
के हो ? ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
यो परियोजना सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा उचित र न्यायपूर्ण युक्तिसंगत एवं दिगो खानेपानी तथा सरसफाईको आवश्यक व्यवस्था गरी वातावरणीय अवस्थामा सुधार र जीवन स्तरमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन्चालन भएको हो ।
आ.ब. ०६७/०६८ देखि शुरु भएको यस आयोजनाबाट आ.ब. २०७०/७१ मा सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिमका १० जिल्लामा जलमा आधारित खानेपानी, सिंचाई, सुधारिएको घट्ट, लघु जल विद्युत योजना कार्यान्वयन गर्ने, जलउपयोग योजना तर्जुमा, समुदायको क्षमता विकास र सरसफाईमा सहयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन भएको थियो ।
नेपालको १० जिल्ला समेटेको यस कार्यक्रमको सहयोगी निकायको रुपमा फिनल्याण्ड सरकार रहेको छ ।
