942 पटक हेरिएको काठमाडौ : चक्लेट, पान पराग, खैनी तथा अरु नै केही खानेकुरा खाएर जथाभावी फाल्ने बानी छ ? यस्तो बानी भए अब सुधार्नुहोस्, होइन भने तीन महिना जेल बस्नुपर्नेछ । प्रदेश ७ को दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश ७ लाई फोहोरमुक्त बनाउने र जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई फोहोरमैला ऐन २०६८ बमोजिम कार्वाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले सरसफाइ अभियान थालेर फोहोरमुक्त बनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले अब अस्थायी राजधानी धनगढी र अरु ८ जिल्लामा समेत सरसफाइ अभियान सन्चालन गरेर सात नम्बर प्रदेशलाई फोहोरमुक्त बनाउनेछ ।
अब प्रत्येक व्यक्तिले उत्पादन गरेको फोहोर आफैले व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ भने फोहोर जथाभावी फाल्ने व्यक्तिलाई ३ महिना सम्म जेल हाल्न सक्नेछ । जथाभावी फोहोर फालने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जेल हाल्न सक्ने प्रावधानलाई लागु गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव प्रदीप कँडेलले बताउनुभयो ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन २०६८ ले जथाभावी फोहोर फाल्ने व्यक्तिलाई नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुन कार्यान्वयन गरेर ३ महिनासम्म कैदको सजाय गर्न सक्नुहुन्छ’ सचिव कँडेलले भन्नुभयो ‘निजी घर तथा व्यापारीले आफ्नो फोहोर आफैले व्यवस्थापन गर्न डस्टबिन राख्नैपर्छ, नगरपालिकाले दिएन र राखेन भन्न पाइएन ।’
विभिन्न तहमा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरिने
सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्न उपमहानगरपालिका देखि वडा तहसम्म स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरिने भएको छ । उपमहानगरपालिकामा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा, नगरपालिकामा नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा, गाउँपालिकामा अध्यक्षको संयोजकत्वमा, वडा तहमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा, बजारमा संघसंस्थाका पदाधिकारीको संयोजकत्वमा स्वच्छता समिति गठन हुनेछ । यसलाई क्रियाशील गर्न जिल्ला समन्वय समिति सभापतिहरूले काम गर्नुहुनेछ ।
सुरुमा फोहोर हटाउन समितिले सहभागितात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने उनले बताए । ‘गल्ने, नगल्ने र बिषाक्त फोहोर छुट्याई आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने दायित्व फोहोर उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नै हुनेछ । यस्तै अस्पताल, कलकारखाना, पार्क, निजी घरबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाई निश्चित शुल्क निर्धारण गर्ने भएको छ ।
शुल्क नतिर्नेको फोहोर उठाउन नगरपालिका वा अन्य संस्थाका गाडी बाध्य हुने भएको छ भने बिग्रेका भत्केका पेटी, ढल, नाला व्यवस्थापन गर्न नियामक निकायलाई जिम्मेवार बनाइने भएको छ ।
फोहोरमुक्त प्रदेश कायम गर्न सामाजिक विकास मन्त्रीले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र अनुगमन गर्न गराउन पनि नेतृत्व लिनुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव प्रदीप कँडेलले बताउनुभयो ।
