2568 पटक हेरिएको काठमाडौ : सरकारी कार्यालयहरु मध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको देखिएको छ । लेखापरीक्षण गरेको रकमको आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु खानेपानी मन्त्रालयको देखिएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा खानेपानी मन्त्रालयको २९ अर्ब ३२ करोड ६८ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ५ अर्ब ७५ करोड २ लाख बेरुजु भेटिएको हो ।
कार्यालयले मन्त्रालय र मातहतका गरी ८३ वटा निकायको आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा विनियोजित २७ अर्ब ५१ करोड ४६ लाख, १२ करोड ८३ लाख राजश्व, १ अर्ब ५१ करोड १५ लाख धरौटी र १७ करोड २४ लाख अन्य सहित २९ अर्ब ३२ करोड ६८ लाखको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
बेरुजु रकममध्ये ९३ करोड ४४ लाख असुल गर्नुपर्ने, २ अर्ब २० करोड २० लाख नियमित गर्नुपर्ने र २ अर्ब ६१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार दोस्रोमा शहरी विकास मन्त्रालयको १८.३३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थाको १७.६५ प्रतिशत तथा रक्षा मन्त्रालयको बेरुजु ११.८६ रहेको छ ।
तर बेरुजुको कुल प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको बेरुजु सबैभन्दा उच्च देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधारको कुल बेरुजु २१ अर्ब २६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल बेरुजुको २२.४३ प्रतिशत हो ।
एकै आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख बृद्धि
खानेपानी मन्त्रालयको बेरुजु घट्नुपर्नेमा एकै बर्षमा ३ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख बृद्धि भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७२ ०७३ मा २ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको बेरुजु आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा बढेर ५ अर्ब ७५ करोड २ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।
१० मन्त्रालयको बेरुजु करिब ८९ प्रतिशत
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
ती कार्यालयले मात्र सरकारी कार्यालय तर्फको कुल बेरुजुको ८८.९४ प्रतिशत ओगटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
