1649 पटक हेरिएको ललितपुर : कानुनविद काशीराज दाहालले खानेपानी नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राखिएकोले खानेपानी पिउन पाऊँ भनेर मुद्दा परेमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार को जिम्मेवार हुने भन्ने स्पष्टता नभएको बताउनुभएको छ । सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इञ्जिनियरले गरेको संघीय संरचनामा खानेपानी तथा सरसफाइ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दाहालले नेपालको वर्तमान संविधानमा संघीयतालाई सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको रुपमा स्थापित गरिएकोले सोही अनुरुप स्रोतको बाँडफाँटको नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले समेत राज्यहरुको बीचमा पानीको विषयलाई लिएर परेको मुद्दामा निर्णय दिन ढिलाई घटना सुनाउँदै त्यहाँ सबैभन्दा पुरानो मुद्दा नै पानीको रहेको बताउनुभयो । ‘पोटोम्याक नदीबाट मेरिल्याण्ड र वाशिंटनमा पानी ल्याउने विषयमा भर्जिनियाले हालेको मुद्दा अदालतले एकापसमा मिलेर सुल्झाउन समय दिंदा अल्झिएको रहेछ । मुद्दालाई फैसलामा लग्दा एक पक्षको जीत र अर्को पक्षको हार हुने र सो नजीरले विभिन्न राज्यहरुमा भैरहेको स्रोतको बाँडफाँटका साथै भविश्यमा समेत विवाद सिर्जना गर्ने छिद्र बनाउने भएकोले त्यसलाई रोकिएको रहेछ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सन २०३० सम्म ९९ प्रतिशतलाई खानेपानी सुविधा पु(याउने र ९५ प्रतिशत नेपालीलाई सुरक्षित पानी र सरसफाइ सेवा पुर्याउने लक्ष्य निकै चुनौतिपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व सचिव सुमन शर्माले भारतमा स्वच्छ भारत अभियान केन्द्रले सञ्चालन गरेको उदाहरण दिदै सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिएपनि राष्ट्रिय अभियानका चालिनुपर्ने विषयमा केन्द्र सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष विन्दुनाथ लोहनीले एकीकृत पानी व्यवस्थापनमा जानुपर्ने, जलाधार व्यवस्थापन र रिभर वेसिन अथोरिटी बनाउन उपयुक्त हुने, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरका आयोजनाहरु क्रमश संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने, आयोजनाहरुको मर्मत संभारमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तथा प्रदेश स्तरको बीचमा आउने विवादलाई संघीय सरकारले हस्तक्षेप वा समन्वय गरेर मिलाउन पर्ने बताउनुभयो ।
सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इञ्जिनियर्स एशोसियसनका अध्यक्ष ई. रामदीप साहको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि, योजना विद्, उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधि, खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
