1321 पटक हेरिएको काठमाडौ : आफू मातहतका निकाय तथा कार्यालयहरुलाई परामर्श सेवामा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा मितव्ययी अपनाउने उपाय सुझाउनुपर्नेमा परामर्श सेवाको नाममा मन्त्रालय आफैले मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा खानेपानी मन्त्रालले पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श अन्तर्गत मन्त्रालयको जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कार्यमा समेत बाह्य परामर्श सेवा लिई खर्च लेखेको पाइएको छ । परामर्श सेवाको नाममा मात्र मन्त्रालयले ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ सकाएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध जनशक्तिबाट परामर्श सेवा सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने वा नसक्ने यकिन नै नगरी मनलाग्दी खर्च गरेको प्रतिवेदनको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै कार्य हुन नसक्ने भएमा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श सेवामा विनियोजित रकमबाट मन्त्रालयले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग गर्ने, उपभोक्ता समितिहरुको वर्गीकरण मापदण्ड बनाउने, भूकम्प र अन्य प्रकोपका कारणले खानेपानी प्रणालीमा परेको प्रभावको अध्ययन गर्ने लगायतका कार्यहरुमा बाह्य जनशक्तिबाट कार्य गराई परामर्श खर्च लेखेको छ ।
मन्त्रालयको जनशक्तिबाटै सम्पादन हुन सक्ने कार्यमा पनि बाह्य परामर्श सेवा लिई खर्च गर्ने प्रवृति नियन्त्रण गर्न कार्यालयले सुझाएको छ ।
