2850 पटक हेरिएको
काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको विधेयकले खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी गरेको व्यवस्था यस्तो छ ।
विधेयकलाई ९ वटा परिच्छेद र ५९ वटा दफामा विभाजन गरी व्याख्या गरिएको छ ।
परिच्छेद– १ मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ समेटिएको छ । जसमा ऐनको नाम खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७५, अनुमति पत्र भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना वा सेवा प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र मानिने उल्लेख छ ।
परिच्छेद–२ मा खानेपानीको अधिकार र स्रोत सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । पानीको स्रोत संरक्षणको लागि बाढी, पैह्रोको नियन्त्रण गर्ने, पानीको स्रोतलाई प्रदुषित हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, स्रोतहरुलाई नष्ट वा लोप हुनबाट बचाउने लगायत व्यवस्था यस परिच्छेदमा समेटिएको छ ।
परिच्छेद–३ मा अनुमतिपत्र सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । यस परिच्छेदमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना वा सेवाप्रणालीका विभिन्न अवयवहरु (पानीको उत्पादन, संकलन, प्रशारण, प्रशोधन, वितरण, मर्मत सम्भार, महसुल संकलन) को निर्माण वा सञ्चालन वा व्यवस्थापन सम्वन्धी अलग अलग कामका लागि अलग अलग संगठित संस्था वा सेवाप्रदायकलाई अनमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।
परिच्छेद–४ मा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रणालीको सञ्चालन सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत अनमतिपत्र प्राप्त संस्था वा सेवा प्रदायकले सेवा क्षेत्रभित्रका सबै बासिन्दाले जातिय वा अन्य भेदभाव वा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गर्न पाउने उचित र आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै औद्योगिक वा व्यापारिक वा व्यावसायिक वा संस्थागत उपभोक्तालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा पानीको परिमाणात्मक उपयोग तथा पानी उपयोग गरे पश्चात निष्कने फोहोर पानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा त्यस्तो उद्योग वा व्यावसायिक संस्थासँग आपसी सम्झौता गरी सेवा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यस्तै परिच्छेद ५ मा महसलु, सेवा शुल्क तथा कर सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकार वा अनुमति प्राप्त संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराए वापत त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग लिने महसुल नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
साथै समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारणको लागि नेपाल सरकारमा सिफारीस गर्दा ह्रास कट्टी, उपयुक्त लाभ, सेवा सञ्चालनको लागत, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, खानेपानी वा सरसफाइ सेवाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा तोकिए बमोजिमका आधारमा सिफारीस गर्ने उल्लेख छ ।
परिच्छेद – ६ गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्वन्धी व्यवस्था
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खानेपानीको गुणस्तर तथा फोहोर पानीको विसर्जन सम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
खानेपानीको गुणस्तर र फोहोर पानीको विसर्जन मापदण्ड फरक फरक भौगोलिक वा स्थान विशेषका लागि फरक फरक तोक्न र चरणबद्ध रुपमा लागु गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद – ७ ले सेवाको अनगुमन तथा निगरानी सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्वन्धमा तोकिएका गुुणस्तर तथा मापदण्डको कार्यान्वयन, अनगुमन र निगरानीका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक संख्यामा खानेपानी तथा सरसफाइ निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद – ८ सजाय सम्वन्धी व्यवस्था
ऐन बमोजिम अनुमति पत्र नलिई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा सञ्चालन गरेमा तोकिएको अधिकारीले एक लाख रुपैयाँ सम्म जरीवाना गर्न र र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्ने उल्लेख छ ।
परिच्छेद – ९ मा विविध व्यवस्था गरिएको छ ।
यस परिच्छेदमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, करार गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने, वित्तिय तथा लगानी संयन्त्रको स्थापना गर्न सक्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
यसै परिच्छेदमा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोग र समन्वय समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको पूर्ण पाठ हेर्न तलको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् ।
https://washkhabar.com/np/wp-content/uploads/2018/10/खानेपानी-ऐेन-२०७५-प्रस्तावित.pdf
