999 पटक हेरिएको काठमाडौ : संसदीय समितिले तत्काल छाउबार्ने महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूति र सोको वातावरण बनाउन नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले छाउपडी प्रथालाई बैधानिक रुपमा अपराध घोषणा गरी दण्डनीय बनाएपनि यस सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न र कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने भन्दै तत्कालका लागि छाउ महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
फौजदारी संहिताको दफा १ सय ६८ को उपदफा ३ ले छाउपडी प्रथालाई अपराध घोषणा गरेको छ ।
छाउगोठहरु भत्किने र बन्ने क्रम एकसाथ चलिरहेकाले सामाजिक सचेतना नहुन्जेल र कानुन कार्यान्वयन नहुन्जेल सम्मका लागि छाउ महिलाको जीवनरक्षाका लागि सरकारले नै बाक्लो आवास क्षेत्रमा सुरक्षित भवन बनाईदिने विषयमा समिति सदस्यहरुबीच मत बाँझिएपछि समितिले सुरक्षाको प्रत्याभुति र सो को वातावरण भन्ने शब्द मात्रै राखेर सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले प्रदेश एवं स्थानीय तहसंग सहकार्य गरी तिब्र रुपमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, कानूनी साक्षरता अभियान चलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले निर्देशन दिनुअघि बैठकमा सहभागी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले छाउपडी प्रथा लगायत कुरिती अन्त्य गर्ने गरि सरकारले योजना बनाईरहेको र त्यसलाई स्थानीय सरकार र नागरिक समाजसंग मिलेर अभियानको रुपमा अघि बढाईने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
बैठकमा गैर सरकारी महासंघ, महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा समिति सदस्यहरुले कानुनले मात्रै छाउगोठ लगायत कुरीतिको अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय समुदायसँग मिलेर सामाजिक अभियान संचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए
