2191 पटक हेरिएको 
पाइप प्रणालीद्वारा खानेपानी आपूर्ति गर्ने विधि सन् १८७० मा पहिलो औद्योगिक क्रान्ति शुरु भएपछि बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सका शहरहरुमा शुरु भयो । सो काम निजी कम्पनीहरुले शुरु गरे । बेलायतमा निजी कम्पनीहरु सडकमा र अर्काको जग्गाबाट आफूखुसी पाइपहरु बिछ्याएर लाने गर्दथे र धनी ग्राहकहरुलाई मात्रै खानेपानीको आपूर्ति गर्दथे । सर्वसाधारणले सार्वजनिक धाराबाट पानी लिनु पर्दथ्यो । कम्पनीहरुले खानेपानी आपूर्ति गर्नका लागि पाइप बिछ्याउनुअघि संसद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसरी खानेपानी आपूर्ति गर्ने परिपाटीमा राज्य (सरकार) को संलग्नता शुरु भयो । सरकारी विभागहरु, खानेपानी–प्रणालीहरुको निर्माण, आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्न उत्तरदायी बनाउन थालिए । प्रणालीहरु मर्मत–सम्भार गर्ने, पानीको गुणस्तर निश्चित गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने र प्रदूषण कम पार्ने नियम–कानून बने ।
बेलायतमा निजी कम्पनीहरुले पहिलो औद्योगिक क्रान्ति ताका नाफा कमाउन प्रविधिको प्रयोग गरी खानेपानीको आपूर्ति गर्न थाले । तर नेपालका राणा शासकहरुले पश्चिमेली जीवनशैलीको नक्कल गर्दै आफ्नो दरबारमा पानी आपूर्ति गर्न उक्त प्रविधि प्रचलनमा ल्याए ।
सन् १९७० को आगमनसँगै तेल आपूर्तिमा आएको संकटले बेलायतमा आर्थिक कठिनाई ल्यायो । सरकारले पानीको गुणस्तर र ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी कामको स्तर सुधार गर्नका लागि पर्याप्त रकम लगानी गर्न सकेन, न त राजनीतिक कारणले पानीपोत नै धेरै बढाउन सक्यो । आवश्यक लगानी हुन नसकेकोले सेवाको स्तर घट्न थाल्यो ।
सन् १९८० को दशकमा बेलायत युरापेली आयोगको सदस्य बन्यो । आयोगले खानेपानी र ढल निकासका लागि कायम गरेको नयाँ गुणस्तर पूरा गर्न बेलायती सरकारले आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सकेन । फलस्वरुप सन् १९८९ मा सरकारले खानेपानी र ढल निकासको सेवा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गर्यो र ३० अरब पाउण्डभन्दा बढी मूल्य बराबरका पाइप, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, पम्प प्रणाली र अन्य सामग्रीहरुको स्वामित्व निजी शेयरधनीहरुलाई हस्तान्तरण गर्यो ।
बेलायतमा पाइप प्रणालीको चलन शुरु भएको केही वर्षपछि नै कलकत्ताबाट आएका अंग्रेज इन्जिनियरको सुपरीवेक्षणमा काठमाण्डौँमा बनेको वीरधारा सन् १८९१ मा उद्घाटन भयो । सर्वसधारणका लागि बेलायतमा जस्तै सार्वजनिक ठाउँहरुमा धाराहरु राखिएका थिए । त्यसपछि भक्तपुर र पाटनमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने पाइप प्रणाली बनाइयो । खानेपानी आपूर्तिको प्रबन्ध गर्न पानी गोश्वाराको स्थापना सन् १९२९ मा भएको हो । केही वर्षपछि सन् १९३६ मा सुन्दरीजलमा दोस्रो जलविद्युत–घर निमार्ण भएपछि त्यहाँबाट निस्केको पानी काठमाण्डौँको बढ्दो जनसंख्याको माग पूरा गर्न वितरण गर्न थालियो । सन् १९६६ मा भारत सरकारको सहयोगमा सुन्दरीजलबाट त्यही पानी ल्याई काठमाण्डौँमा खानेपानी प्रणालीको विस्तार गरियो ।
काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई करारमा दिने निर्णय यस्तै बाहिरी प्रभावको कारण हो । किनभने यो निर्णय स्थानीय समाजको चाहना नभई ऋण प्रदान गर्ने बैंकजस्ता निकायहरुका शर्तहरुबाट प्रभावित छ ।
सन् १९७० को शुरुमा नगर क्षेत्रहरुमा खानेपानी र फोहोर पानी निकासको सुविधा सुधार गर्न नेपालले विश्व बैंकसँग ऋण लियो । सन् १९७४ मा खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई बोर्डको गठन गरियो, जुन पछि गएर सन् १९८९ मा नेपाल खानेपानी संस्थानको रुपमा नामाकरण भयो । यस अवधिमा विश्व बैंकबाट अरु ऋण प्योकजहरु ल्याइए ।
यसरी खानेपानी आपूर्ति गर्ने सुविधाको सुधार गर्ने उद्देश्यले अरबौं रुपियाँ ऋण लगानी भए तापनि सेवाको स्तरमा भने खासै सुधार हुनसकेको छैन । धेरैजसो ठाउँमा धाराबाट दैनिक दुईचार घण्टाभन्दा कम समयमात्र पानी आउने गर्दछ । कतिपय ठाउँमा त पानी नै आउँदैन, अनि गुणस्तर पनि तल्लो छ ।
यति ठूलो लगानीपछि पनि सेवाको स्तरमा सुधार हुन नसकेकोले सन् १९८७ मा तत्कालीन सरकारले ऋण सहयोगको समीक्षा गर्न ‘पोखरेल कमिशन’ भनिने तीन सदस्यीय एक आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले व्यवस्थापनको जिम्मा नगरपालिकाहरुलाई दिनुपर्ने, पाइपबाट चुहिएर जाने पानीको मात्रा घटाउन ध्यान दिनुपर्ने र नेपाल खानेपानी संस्थानको आर्थिक प्रशासनमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझावहरु दियो । तर यी सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार तथा दातृसंस्थाको ध्यान गएन ।
सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सरकारले शहरी क्षेत्रको खानेपानीको आपूर्ति र फोहोर पानी व्यवस्थापन प्रणालीहरुको गुणस्तर सुधार गर्न पन्ध्रवर्षे योजना प्रस्ताव गर्यो । सन् १९९३ मा ‘नेपाल खानेपानी संस्थान’लाई बेलायतको एउटा शहरमा खानेपानी र फोहोर पानी व्यवस्थापन गर्ने निजी कम्पनीसँग आबद्ध पनि गरियो, तर सेवाको स्तरमा सुधार भएन । सेवाको स्तर सुधार गर्ने क्रममा सन् १९९७ मा सरकारले काठमाण्डौँको खानेपानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्थापनको दायित्व निजी क्षेत्रलाई ‘लिज’मा दिने निर्णय गर्यो ।
यो विवरणले खानेपानी वितरण गर्ने प्रविधिको विकास र व्यवस्थापनमा नेपाल र बेलायतको नितान्त फरक परिवेश चित्रण गर्दछ । यी दुई भौगोलिक क्षेत्रमा पाइपद्वारा खानेपानीको आपूर्ति गर्ने परिपाटीको शुरुवात झण्डै एकै समयमा भएपनि ती बेग्लाबेग्लै सन्दर्भमा भए । बेलायतमा निजी कम्पनीहरुले पहिलो औद्योगिक क्रान्ति ताका नाफा कमाउन प्रविधिको प्रयोग गरी खानेपानीको आपूर्ति गर्न थाले । तर नेपालका राणा शासकहरुले पश्चिमेली जीवनशैलीको नक्कल गर्दै आफ्नो दरबारमा पानी आपूर्ति गर्न उक्त प्रविधि प्रचलनमा ल्याए ।
यसरी यहाँ प्रविधिको आयात भिन्नै उद्देश्य परिपूर्तिका लागि भयो । शासकहरुद्वारा रवाफ देखाउन, दान वा उपहारका रुपमा सर्वसधारणका लागि कलधाराहरु सार्वजनिक स्थानहरुमा राखिएका थिए । यी दुई देशमा राजनीतिक व्यवस्था पनि फरक थियो । बेलायतमा प्रजातान्त्रिक रुपमा निर्वाचित संसदीय व्यवस्था थियो भने नेपालमा पारिवारिक राणा शासन । बेलायतमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमतावृद्धिमा प्रयास अनवरत चल्यो । काठमाण्डौँमा पानी आपूर्ति गर्ने आधुनिक प्रविधिलाई त भित्र्याइयो, तर तदनुरुप सामाजिक क्षमताको वृद्धि हुन सकेन, प्रयासै भएन । पाइपद्वारा खानेपानीको आपूर्ति गर्ने प्रविधिको आयात देखासिकी थियो ।
काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई करारमा दिने निर्णय यस्तै बाहिरी प्रभावको कारण हो । किनभने यो निर्णय स्थानीय समाजको चाहना नभई ऋण प्रदान गर्ने बैंकजस्ता निकायहरुका शर्तहरुबाट प्रभावित छ ।
झण्डै एकसय वर्षभन्दा लामो समयमा राजधानीको हालको रिङ्गरोडभित्र बस्ने जनतालाई खानेपानीको सेवा उपलब्ध गराउने संस्थागत व्यवस्था तयार पार्न नसकेको वर्तमान नेपाली समाज, राज्य व्यवस्था र राजधानीको ठूलो कमजोरीको रुपमा देखापर्दछ । ऋणदाताको खटनअनुसार अघिलाग्दा नयाँ योजनाहरु त बन्लान्, तर व्यवस्था गर्ने क्षमता सक्षम बनाउने संस्थागत आधारहरु झिनामसिना ठानिएको सन्दर्भमा हाम्रो भविष्य विगत एक शताब्दीको खानेपानी आपूर्तिको इतिहासभन्दा फरक होला रु
लेखक पानी व्यवस्थापन विश्लेषक हुनुहुन्छ ।
