सुर्खेत : सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका सडकको धुलो नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीको निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले उपत्यकाभित्र सडक मर्मत तथा निर्माण गर्दा निस्कने धुलो र प्रदूषणले नागरिकहरुको स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने हकको हनन् भएको ठहर गर्दै यसको नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले संघ, प्रदेश र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जिम्मामा रहेका उपत्यका भित्रका सडक लामो समयसम्म निर्माण र मर्मत सम्पन्न नहुँदा त्यसबाट निस्कने धुलोका कारण नागरिकहरुले सास्ती भोगिरहेको भन्दै विशेष तथा उपयुक्त अन्तरिक आदेश सहितको परमादेश माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
अधिवक्ता खत्रीले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाएर चैत २५ गते रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
‘सुर्खेत उपत्यकामा निर्माणाधीन सडकहरुबाट निस्कने धुलो र प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति भएकाले सडक निर्माण वा मर्मत गर्दा निस्कने धुलोलाई नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको परमादेशमा भनिएको छ ।