1033 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरकारले ४० माइक्रोसनसम्मका प्लाष्टिकको झोलामा प्रयोगमा प्रतिवन्धमा लगाउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा साउन १ देखि ४० माइक्रोनभन्दा बढीका एवम् सुती, जुट र कागजका झोला प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ४० माइक्रोनसम्मका प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगले स्तरीकरण गर्न चाहेमा लाग्ने खर्च पुँजीगत अनुदान दिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
यसअघि बजारमा सामान्यतः २० माइक्रोन सम्मको प्लास्टिकको झोलामा प्रतिवन्ध लागेको थियो ।
यसैगरी, बेला बेलामा खाद्य बस्तु राख्नका लागि घातक हुने कालो प्लास्टिकको झोलामा समेत निश्चित क्षेत्रमा प्रतिवन्ध लगाइने गरेको थियो ।
यस पटक सरकारले देशभरि नै ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिकको झोलाको उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने घोषणा गरेको हो ।
यस घोषणाको कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म ४० माइक्रोनभन्दा कमको झोला उत्पादन गरिरहेका प्लास्टिक उद्योगहरुले स्तरोन्नति गर्न चाहेमा त्यसमा अनुदान दिने घोषणा सरकारले गरेबाट यस घोषणाको कार्यान्वयन सहज हुने देखिएको छ ।
सरकारको यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस प्रावधानले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रममा समेत समावेश गरी आवश्यक रकम विनियोजन, कार्यान्वयन संयन्त्र एवम् अनुगमन संयन्त्र समेत क्रियाशील बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि २०५३ सालमा नै वातावरण संरक्षण ऐन बनेको थियो, जसले वातावरणलाई हानी हुने भनी तोकिएका सामग्रीको उत्पादन, बिक्रीवितरण, प्रयोग, उत्सर्जन लगायतका क्रियाकलापमा रोक लगाउनुका साथै यस्ता क्रियाकलापलाई दण्डनीय मानेको थियो । २०६८ मा निर्माण भै कार्यान्वयनमा आएको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनले समेत तोकिएको स्थान र मापदण्डबाहेकका कुनै पनि फोहर बस्तुको उत्पादन, उत्सर्जन, ओसारपसार, थुपार्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई दण्डनीय मानेको थियो ।
यसअघि नै विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले यही २०७८ बैशाख १ गतेदेखि वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ कै आधारमा काठमाण्डौ उपत्यकालाई प्लास्टिक झोलामुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । व्यवस्थिका संसद् अन्तर्गतको तत्कालीन वातावरण संरक्षण समितिले २०७२ भाद्र ९ गते नै काठमाण्डौ उपत्यकालाई प्लास्टिक झोलामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक तयारी गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो ।
