844 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरकारले एक दशकभित्र सबै किसिमका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हल्का सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै एक दशकभित्र अर्थात् वि.सं. २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिएको बताउनुभयो ।
विज्ञहरुले संसद विघटन भएको र कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गर्ने भएकोले दीर्घकालीन महत्वका विषयबस्तु बजेटमा समावेश नगर्न सुझाव दिंदादिंदै पनि बजेटमा दश वर्षे नीतिको घोषणा गरिएको हो ।अघिल्लो वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो । सोही आलोचनालाई भरथेग गर्नका लागि पनि यस वर्षको वार्षिक बजेटमा १० वर्षको नीतिलाई समावेश गरिएको कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई विस्थाापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनका लागि कार्यदल गठन गर्ने ममेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अघिल्लो वर्ष भारतमा गरिएको एक अध्ययनले वायु प्रदूषणका कारण हरेक १० मध्ये चार बालबालिकाको फोक्सो खराव भएको र पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीहरु यसको एक प्रमुख कारण भएको देखाएको थियो ।
नेपालको राजधानी काठमाण्डौमा समेत वायु प्रदूषण बढ्नाले बजारमा पाइने सामान्य मास्कले समेत धान्न नसक्ने वायु प्रदूषण भएको चिकित्सकहरुको भनाइ थियो । काठमाण्डौ लगायत देशका अन्य ठूला सहरहरुमा मुख्य रुपमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँका कारण प्रदूषण बढ्दै गएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र पुराना सवारी साधन चलाउन रोक्नुपर्ने वातावरणविद्, जनस्वास्थ्यविद् एवम् चिकित्सकहरुको माग रहेको थियो ।
सरकारी अधिकारीहरुले यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्नका लागि एकीकृत पहल आवश्यक हुने भएकोले सोही अनुसारको नीति निर्माणका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका थिए ।
यसअघि नै सरकारले यही असार मसान्तसम्ममा नेपालभर कम्तिमा पनि सात ठाउँमा प्रदूषण मापन केन्द्रहरु स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
